AIIMS In India: देश में अब तक 22 एम्स की स्थापना को मिली मंजूरी, इन सात AIIMS में इलाज पूरी तरह से शुरू

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देशभर में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। 22 में से 16 एम्स में शिक्षण, अनुसंधान, मरीज देखभाल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि ये 16 एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, नागपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, रायबरेली, देवघर, बठिंडा, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलगिरि और बीबीनगर में हैं।

ये एम्स पूरी तरह शुरू हुए

इनमें भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के एम्स पूरी तरह शुरू हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त राजकोट, विजयपुर (जम्मू), मदुरै (तमिलनाडु), अवंतीपोरा (कश्मीर), रेवाड़ी (हरियाणा) और दरभंगा (बिहार) परिचालन के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में एम्स बन चुका है और चालू है। वर्ष 2022-23 के बीच नए एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई।

एंटीबायोटिक का अंधाधुंध प्रयोग ही सूक्ष्मजीवों की प्रतिरोधकता का कारण

देश में एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग सूक्ष्मजीवों की प्रतिरोधकता बढ़ने का प्रमुख कारण है। इसके लिए मंत्रालय ने रेड लाइन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों से चिकित्सक की सलाह के बिना लाल खड़ी रेखाओं से चिह्नित एंटीबायोटिक समेत अन्य दवाओं का प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया जा रहा है।

71.9 प्रतिशत मरीजों ने एंटीबायोटिक्स ली

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने 20 सरकारी अस्पतालों में 9653 पात्र मरीजों पर बिंदु प्रसार सर्वेक्षण (पीपीएस) किया और पाया कि 71.9 प्रतिशत मरीजों ने एंटीबायोटिक्स ली हैं। इनमें से 54.8 प्रतिशत ने महज बीमारी को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया।

एक करोड़ से अधिक कमाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2.16 लाख

निर्धारण वर्ष 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक देश में वार्षिक एक करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों की संख्या बढ़कर 2.16 लाख हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को उच्च सदन में बताया कि एक करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों की संख्या निर्धारण वर्ष 2019-20 में 1.09 लाख की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 1.87 लाख हो गई।

साल दर साल 27.6 प्रतिशत की वृद्धि

एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गत 31 जनवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह व व्यक्तिगत आयकर में साल दर साल 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गूगल ने 2200 फर्जी लोन एप प्ले स्टोर से हटाए

गूगल ने सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच 2200 से अधिक फर्जी लोन एप को प्ले स्टोर से हटाया। इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच गूगल ने तकरीबन 3500-4000 लोन एप की समीक्षा की और 2500 से अधिक लोन एप को हटा दिया।

वित्त राज्य मंत्री भागवत के. कराड ने मंगलवार को उच्च सदन में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार फर्जी लोन एप को नियंत्रित करने के लिए लगातार आरबीआई और अन्य नियामकों व संबंधित हितधारकों के साथ काम कर रही है।

चार साल में 247 यात्रियों को नो फ्लाई सूची में डाला गया

गत चार वर्ष में 247 यात्रियों को नो फ्लाई सूची में डाला गया है। इसमें अशिष्ट व्यवहार करने के लिए 2023 में एयरलाइंस ने 108 लोगों को उड़ान भरने से रोक दिया। विमानन नियामक डीजीसीए ने विमान में यात्रियों के गैरकानूनी व्यवहार से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) लागू की हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 2020 में नो फ्लाई लिस्ट में यात्रियों की संख्या 10 थी, जो 2021 में बढ़कर 66 हो गई।

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