One Nation One Election: एक देश, एक चुनाव पर गठित समिति ने आम लोगों से मांगा सुझाव, अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगा विधि आयोग

एएनआई, नई दिल्ली। One Nation One Election: केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द (Ram Nath Kovind) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। अब समिति ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर आम लोगों से राय मांगी है। समिति ने इसके लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है।

15 जनवरी तक दे सकते हैं सुझाव

समिति ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता से लिखित रूप में सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। समिति ने आगे कहा कि 15 जनवरी, 2024 तक आम लोगों से प्राप्त सुझाव को विचार के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।

यह भी पढ़ेंः One Nation, One Election को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की कमेटी

यहां दे सकते हैं अपनी राय

समिति ने आम लोगों से राय मांगते हुए इसके लिए एक वेबसाइट और ईमेल जारी किया है। समिति ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने के लिए आम जनता अपनी राय को समिति की वेबसाइट onoe.gov.in पर पोस्ट किए जा सकते हैं या फिर लोग ईमेल द्वारा भी सुझाव दे सकते हैं। समिति द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, लोग अपनी राय को ईमेल sc-hlc@gov.in पर भी भेज सकते हैं।

यह भी पढ़ेंः Lok Sabha Elections: लंबे समय तक राजनीति की दिशा तय करेगा नया साल, अगर BJP सरकार बनी तो एक देश एक चुनाव पर बढ़ेंगे कदम

समिति की हुई है पहली बैठक

मालूम हो कि देश में लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकायों सहित दूसरे सभी चुनावों को एक साथ कराने की संभावनाओं को तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अगुवाई में गठित उच्चस्तरीय कमेटी की हाल ही में बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि सबसे पहले इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए। इसके तहत जल्द ही सभी राजनीतिक दलों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

एक साथ चुनाव पर विभिन्न फार्मूलों की पड़ताल कर रहा विधि आयोग

वही, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुतबिक, देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विचार कर रहा विधि आयोग एक ही वर्ष में दो चरणों में त्रि-स्तरीय चुनाव कराने को लेकर विभिन्न फार्मूलों की पड़ताल कर रहा है। सूत्रों ने एक फार्मूले का हवाला देते हुए कहा कि विधि आयोग एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार कर सकता है। इसके तहत पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं।

सार्वजनिक बातचीत की मांग

सूत्रों ने कहा कि यह देश की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अगस्त 2018 में पिछले विधि आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसने कहा था कि यह देश को लगातार चुनावी मूड में रखने से रोकेगा। हालांकि, उसने अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक बातचीत की मांग की थी।

अंतिम रिपोर्ट दे रहा विधि आयोग

जस्टिस (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला मौजूदा विधि आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है।

उच्च-स्तरीय समिति को मिली है जिम्मेदारी

एक देश, एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय समिति को यह पड़ताल करने का काम सौंपा गया है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद) एक साथ कैसे आयोजित कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कोविन्द के नेतृत्व वाली समिति के संदर्भ की शर्तों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय चुनावों के साथ स्थानीय निकाय चुनाव को भी शामिल करने के लिए अपने अध्ययन का दायरा बढ़ाया है।