मिजोरम पुलिस ने कराई एफआइआर, सरमा ने कहा- नहीं दूंगा अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति

गुवाहाटी, एएनआइ। मिजोरम के साथ सीमा विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने रविवार को कहा कि उन्हें पड़ोसी राज्य द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह राज्य के अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार मिजोरम के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा, 'अगर मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से समस्या का समाधान हो जाता है, तो मुझे खुशी है और मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर पेश होने को तैयार हूं। लेकिन मैं अपने अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति नहीं दूंगा। हम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।'

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह बयान मिजोरम पुलिस द्वारा सरमा, राज्य पुलिस के चार वरिष्ठ अधिकारियों और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद आया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच उठे इस सीमा विवाद में तनाव काफी बढ़ गया था इस दौरान असम पुलिस के पांच कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी।

मिजोरम के कोलासिब जिले में प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद शनिवार को सरमा ने मामले की जांच एनआइए द्वारा करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि संघर्ष असम के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए अधिकार क्षेत्र राज्य के भीतर है। उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर कोई मामला दर्ज होता है तो अच्छा है। मामला एनआइए को दिया जाना चाहिए ताकि वह इसकी जांच कर सके।'

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