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असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार, CM बोले- लव जिहाद को रोकने के लिए भी उठाएंगे कदम

Polygamy News असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को तिनसुकिया में सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया और मीडिया से कहा कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अंतिम रूप देगी।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Sun, 03 Sep 2023 08:46 PM (IST)
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असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाएगी सरकार (फोटो जागरण ग्राफिक्स)
तिनसुकिया, एजेंसी। असम सरकार बहुविवाह (Ban on Polygamy in Assam) पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा (State Assembly) में एक विधेयक पेश कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने शनिवार को तिनसुकिया में सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया और मीडिया से कहा कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अंतिम रूप देगी।

'बहुविवाह पर प्रतिबंध को लेकर एक कानूनी समिति का किया गठन'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह (Polygamy in Assam) पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं, इसका विश्लेषण करने के लिए एक कानूनी समिति (Legal committee) का गठन किया गया था और हमें सकारात्मक विचार मिले हैं। हमने बहुविवाह (Polygamy) पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर जनता की राय और सुझाव भी मांगे। हमारे सार्वजनिक नोटिस के जवाब में हमें कुल 149 सुझाव मिले हैं। इनमें से 146 सुझाव विधेयक के पक्ष में हैं और वे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं।

बहुविवाह पर प्रतिबंध का किया विरोध

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि तीन सुझावों ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना विरोध व्यक्त किया है। हमारा अगला चरण विधेयक का मसौदा तैयार करना है। इससे पहले असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

लव जिहाद को रोकने के उठाएंगे ये कदम

समिति ने इस साल छह अगस्त को अपनी रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को सौंपी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए बिल में कुछ बिंदु जोड़ेंगे। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने के मुद्दे पर बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पर काम कर रही है।