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Assam: गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, CM सरमा की पत्नी रिनिकी ने दायर किया 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत ( Himanta Biswa Sarma ) की पत्नी ने गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दरअसल गौरव ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को लेकर रिनिकी पर झूठे आरोप लगाए है। इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब गोगोई ने सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है।

By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Sat, 23 Sep 2023 02:22 PM (IST)
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CM सरमा की पत्नी रिनिकी ने दायर किया 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा (Image: ANI)

गुवाहाटी, PTI। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

रिनिकी के वकील देवजीत सैकिया ने ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है और इसे 26 सितंबर को शिफ्ट किया जाएगा।

सैकिया ने कहा, 'मेरे मुवक्किल ने गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था।' दरअसल, गौरव ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को लेकर रिनिकी पर झूठे आरोप लगाए है।

क्या था विवाद?

इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब गुवाहाटी स्थित डिजिटल मीडिया 'द क्रॉसकरंट' की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नागांव जिले के कलियाबोर के दारिगाजी गांव में 50 बीघा (लगभग 17 एकड़) से अधिक कृषि भूमि को प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स द्वारा खरीदे जाने के एक महीने के भीतर औद्योगिक भूमि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

गोगोई ने सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है। कांग्रेस ने इस संबंध में तथ्यों को सामने लाने में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप की मांग की है।

क्या है पीएम किसान संपदा योजना?

असम के सांसद ने यह बताया कि 22 मार्च, 2023 को गोयल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए असम में निवेश करने की सरकार की पहल पर लोकसभा में सवालों के जवाब में कहा था कि 31 जनवरी, 2022 तक पीएमकेएसवाई के घटक के तहत समर्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की एक सूची प्रदान की गई।

बता दें कि पीएम किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसका उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

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