पिछले साल डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक लाने की उठाई थी मांग, केंद्र सरकार पर भड़के शशि थरूर
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के बाद देशभर में चिकित्सकों की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्यपाल कार्यालय ने सभी मेडिकल कॉलेजों को महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार से विधेयक लाने की मांग की।
एएनआई, तिरुअनंतपुरम (केरल)। केरल के तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। थरूर ने डॉक्टरों के साथ अपनी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा।
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विधेयक लाने की उठाई थी मांग
शशि थरूर ने रविवार को एएनआई से बातचीत में कहा कि डॉक्टरों के साथ मेरी सहानुभूति और एकजुटता है। कम से कम दो वर्षों से मैं डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर संसद में बोलता रहा हूं। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मेरी थोड़ी बहस हुई थी। मैंने तर्क दिया था कि सरकार को अपने कर्तव्यों के दौरान चिकित्सा पेशेवरों की विशेष रूप से सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाना चाहिए।"
सरकार ने क्या दिया था जवाब?
थरूर ने आगे कहा कि सरकार ने मुझे बहुत अजीब जवाब दिया कि अगर वे एक पेशे के लिए ऐसा करना शुरू करते हैं तो उन्हें अन्य व्यवसायों के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। यह एक हास्यास्पद तर्क है। मैं हैरान और दुखी हूं कि इस बारे में जनता और सरकार की चेतना बढ़ाने के इन सभी प्रयासों के बावजूद एक और डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी।
पिछले साल थरूर ने उठाई थी कानून बनाने की मांग
बता दें कि अगस्त 2023 में शशि थरूर ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। उन्होंने ऐसी हिंसा के पीड़ितों को वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने की अपील भी की थी। इस दौरान थरूर ने केरल में जान गंवाने वाली एक महिला डॉक्टर का जिक्र किया था।
बंगाल में डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश
उधर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालय ने रविवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों से संपर्क किया और महिला डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड की 3डी लेजर मैपिंग भी की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।
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