Karnataka: डीके शिवकुमार ने केंद्र पर लगाया राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप, बोले- सूखा अध्ययन दौरे को बताया प्रचार
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में सूखे प्रभावित को लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुकी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है।उन्होंने कहा कि भाजपा और जद (एस) के सांसदों और विधायकों को दिल्ली जाना चाहिए और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए और राज्य को राहत राशि दिलानी चाहिए।
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य को सूखा राहत प्रदान करने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा और जेडीएस के सांसदों और विधायकों से कहा कि वे पीएम मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मिलें और सुनिश्चित करें कि राज्य को राहत मिले।
कर्नाटक सरकार कर चुकी है सर्वेक्षणः डीके शिवकुमार
उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे प्रभावित को लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही एक सर्वेक्षण कर चुकी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा और जद (एस) के 26 सांसदों और दोनों पार्टियों के क्रमश: 66 और 19 विधायकों को दिल्ली जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए और राज्य को राहत राशि दिलानी चाहिए।
राज्य सरकार ने केंद्र सरका को लिखा है पत्रः शिव कुमार
उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने राज्य के कुल 236 तालुकों में से 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सरकार ने 33,770 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है और केंद्र सरकार से 17,900 करोड़ रुपये की सूखा राहत की मांग की है।
करीब 200 से अधिक तालुकों के सूखे की चपेट में आने के कारण राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मानव दिवस के कार्य को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। हालांकि, पत्र लिखे करीब दो माह हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।- डीके शिव कुमार
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