Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

तेलंगाना के सीएम केसीआर 29 सितंबर को ले सकते हैं कैबिनेट की आखिरी बैठक, जनता को मिल सकती हैं कई सौगातें

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) 29 सितंबर को मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के गठन का फैसला जैसी घोषणा शामिल है।

By Jagran NewsEdited By: Gaurav TiwariUpdated: Thu, 28 Sep 2023 11:47 AM (IST)
Hero Image
सीएम केसीआर चुनाव से पहले तेलंगाना के लोगों को कई राहतों का ऐलान कर सकते हैं।

हैदराबाद, डिजिटल टीम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) 29 सितंबर को मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है।

इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के गठन का फैसला, नई पीआरसी के कार्यान्वयन में देरी के बदले महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा शामिल है।

सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को उम्मीद है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के मध्य तक चुनाव कार्यक्रम जारी कर देगा, जिसके बाद रियायतों की घोषणा पर रोक लग जाएगी।

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन द्वारा बीआरएस नेताओं दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण को राज्यपाल के कोटे के तहत एमएलसी के रूप में नामित करने की सिफारिशों को खारिज करने के कारण भी कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट उन्हीं दो नामों को मंजूरी देकर फिर से मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेगी।

कैबिनेट 24 अक्टूबर से कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए "दशहरा उपहार" के रूप में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को मंजूरी दे देगी। इस योजना पर प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जो सभी सरकारी स्कूलों में लागू की जा रही मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त है।

पिछला पीआरसी जुलाई 2018 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों को 30 प्रतिशत के फिटमेंट (मूल वेतन में बढ़ोतरी) के साथ अप्रैल 2021 में लागू किया गया था। पिछले जुलाई तक एक नया पीआरसी नियुक्त किया जाना था।