Move to Jagran APP

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 'लोक केरल सभा' के निमंत्रण को किया अस्वीकार, सरकार के इस कदम पर उठाया सवाल

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने सोमवार को तीन दिवसीय लोक केरल सभा की सार्वजनिक बैठक का उद्घाटन करने के राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल उन मंत्रियों से नाराज थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देने की घोषणा की और उन्हें लोकतांत्रिक कार्यों के रूप में प्रोत्साहित किया।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Mon, 10 Jun 2024 11:46 PM (IST)
Hero Image
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 'लोक केरल सभा' के निमंत्रण को किया अस्वीकार। फाइल फोटो।
पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने सोमवार को तीन दिवसीय लोक केरल सभा की सार्वजनिक बैठक का उद्घाटन करने के राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यह कार्यक्रम दुनिया भर में केरलवासियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।

राज्यपाल ने इस मामले पर जताई चिंता

मुख्य सचिव वी वेणु ने राजभवन में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का पत्र सौंपा तो राज्यपाल ने अपनी स्थिति से अवगत कराया। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से सीपीआई (एम) के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और राज्य में उनके वाहन को रोककर सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी छात्र संगठन और युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में चिंता जताई।

 राज्यपाल ने सरकार के दृष्टिकोण पर उठाया सवाल

सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल उन मंत्रियों से नाराज थे, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देने की घोषणा की और उन्हें लोकतांत्रिक कार्यों के रूप में प्रोत्साहित किया। बैठक के दौरान राज्यपाल ने सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया और निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।

राज्य के बाहर रहने वाले मलयाली लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से चौथी लोक केरल सभा 13 से 15 जून तक केरल विधानसभा परिसर में होने वाली है। 

यह भी पढ़ेंः

शिवराज के नेतृत्व में होगा कृषि की कहानी का विस्तार, मध्य प्रदेश की ही तरह उत्पादकता में नवाचार व संरक्षण की अपेक्षा

Modi Cabinet: मोदी सरकार 3.0 में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, बड़े मंत्रालयों में नहीं हुआ कोई बदलाव; लेकिन...