One Nation One Election: देश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी, विधि आयोग अगले हफ्ते सौंप सकता है रिपोर्ट
विधि आयोग अगले पांच वर्षों में तीन चरणों में विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा करने की भी सिफारिश करेगा ताकि 19वीं लोकसभा के साथ मई-जून 2029 में एक साथ चुनाव हो सके। आयोग अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। बता दें कि इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव 2029 के मध्य तक पूरे देश में कराने की सिफारिश कर सकता है।
रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में गठित किया गया आयोग
सूत्रों के अनुसार, जस्टिस (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में गठित आयोग एक साथ चुनावों पर नया अध्याय जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले पांच वर्षों में ''तीन चरणों'' में विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि 19वीं लोकसभा के साथ मई-जून 2029 में एक साथ चुनाव हो सके।
विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में करेगा ये सिफारिशें
विधि आयोग जो सिफारिश अपनी रिपोर्ट में करने जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण गिर जाती है या आम चुनाव में सदन त्रिशंकु जनादेश आता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल मिली-जुली साझा सरकार के गठन पर विचार करें।
साझा सरकार न बनने की स्थिति में बचे हुए कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। यदि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से संवैधानिक संकट पैदा होता है और फिर से चुनाव कराना जरूरी हो जाता है तो सरकार के तय पांच साल में तीन साल बचे हों, ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शेष तीन साल के लिए अंतरिम साझा सरकार या फिर इतनी ही अवधि के लिए चुनाव कराए जाएं, ऐसी सिफारिश विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में करेगा।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर भी काम कर रही समिति
विधि आयोग के अलावा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में भी एक उच्च स्तरीय समिति काम कर रही है। कोविन्द समिति इन संभावनाओं पर विचार कर रही है कि संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके कैसे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इस साल अप्रैल-मई में 18वीं लोकसभा चुनावों के साथ कम से कम पांच विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है।
इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव
इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। जबकि 2028 में कम से कम नौ राज्यों- त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने का कार्यक्रम है।