Manipur Violence: हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक बार फिर बढ़ा मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध, सरकार ने इस कारण से लिया फैसला
मणिपुर सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 13 नवंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि इस आशंका के कारण प्रतिबंध को बढ़ाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कानून व्यवस्था पर गंभीर असर हो सकता है।
By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Thu, 09 Nov 2023 07:16 PM (IST)
पीटीआई, इंफाल। Manipur Violence: मणिपुर सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 13 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि प्रतिबंध उन चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में लागू नहीं किया जाएगा जो जातीय संघर्ष से प्रभावित नहीं हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि इस आशंका के कारण प्रतिबंध को बढ़ाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कानून व्यवस्था पर गंभीर असर हो सकता है।
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कुछ मोबाइल टावरों को किया गया है चालू
आदेश में कहा गया है, राज्य सरकार ने पहले से ही कुछ जिला मुख्यालयों में कुछ मोबाइल टावरों को चालू किया है जो हिंसा से प्रभावित नहीं हैं। परीक्षण के आधार पर अन्य जिला मुख्यालयों में मोबाइल टावरों को चालू करने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर सरकार ने मंगलवार को अस्थायी आधार पर उखरूल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग जिला मुख्यालयों, जो नागा-बहुल क्षेत्र हैं में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा दिया।
राज्य में तीन मई से लगा हुआ है प्रतिबंध
इससे पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उन सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावरों को चालू करने का निर्देश दिया था, जो जातीय संघर्ष से प्रभावित नहीं हैं। सितंबर में कुछ दिनों को छोड़कर मणिपुर में तीन मई से जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार समय-समय पर प्रतिबंध बढ़ाती रही है।यह भी पढ़ेंः Manipur News: पुलिस की तारीफ करते हुए बोले सीएम बीरेन सिंह- मणिपुर में अवैध अप्रवासी स्वीकार नहीं