शहरी कायाकल्प का माध्यम बनेगी मेट्रो और नमो भारत, वित्त मंत्री बोलीं- बड़े शहरों में इन प्रणालियों का होगा विस्तार
तेज और प्राय बेलगाम शहरीकरण की एक प्रमुख चुनौती परिवहन का ढांचा दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल प्रणालियों के विस्तार का एलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए प्रमुख कारक बन सकते हैं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तेज और प्राय: बेलगाम शहरीकरण की एक प्रमुख चुनौती परिवहन का ढांचा दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल प्रणालियों के विस्तार का एलान किया है। नमो भारत के रूप में रैपिड रेल ने गाजियाबाद-मेरठ सेक्शन के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड से आगाज किया है, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं कि इसका दायरा बढ़ने जा रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले भी कह चुके हैं।
गाजियाबाद से दुहाई के बीच आरआरटीएस का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा था कि अभी तो यह एक शुरुआत है। उनकी ओर से संकेत दिए जाने के बाद से दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर के रूप में दो और प्राथमिकता वाले कारिडोर पर काम तेज हुआ है, जबकि दिल्ली-मेरठ का काम अगले दो महीनों में पूरा होने के आसार हैं।
क्या कुछ बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए प्रमुख कारक बन सकते हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस तरह की परियोजनाएं बड़े आर्थिक विकास का माध्यम भी बनती हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट आधारित विकास का अवसर प्रदान करती हैं। सीतारमण ने कहा,
बड़े शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल के विस्तार के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद देगी।
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केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने हाल में कहा था कि मेट्रो से देश में हर दिन एक करोड़ लोग सफर कर चुके हैं। 20 शहरों में मेट्रो सिस्टम की ऑपरेशनल लंबाई इस समय 895 किलोमीटर है। 986 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है, जिसके तैयार होते ही देश दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। आम चुनाव के पहले गुरुग्राम और चंडीगढ़ मेट्रो परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाने के आसार हैं। दोनों ही जगहों पर कंपनी बनाने का काम पूरा हो चुका है। शहरी परिवहन का ढांचा दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार 169 शहरों में दस हजार पीएम ई बसों की योजना भी शुरू करने जा रही है।