महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन, PM गरीब कल्याण अन्न योजना का बढ़ेगा समय; मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
एएनआई, नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।
केंद्रीय क्षेत्र योजना को दी मंजूरी
अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि कृषि उपयोग के लिए किसानों को 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।
#WATCH | Union cabinet approved Central Sector Scheme for providing Drones to the Women's Self Help Groups. Drones to be provided to 15,000 selected Women's SHGs during 2023-24 to 2025-2026 for providing rental services to farmers for agricultural uses
Union Minister Anurag… pic.twitter.com/BIAAiw7KdI— ANI (@ANI) November 29, 2023
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय को बढ़ाया
साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च करेगी।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT— ANI (@ANI) November 29, 2023
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दुष्कर्म और POCSO एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 सालों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है।