100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं की शुरू, किसानों को कई सौगात, युवाओं और महिलाओं को भी तोहफा

जागरण, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को स्वीकृति प्रदान की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार ने खासा फोकस किया। इस क्षेत्र में तीन लाख करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई।

पिछले 100 दिन में ही सरकार ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-कुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी। वहीं आठ नई रेललाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसी अवधि में केंद्र सरकार ने खरीफ की 25 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया।

इंफ्रास्ट्रक्चर

• महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी। यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25 हजार गांवों में 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/अपग्रेडेशन को मंजूरी।
• 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मिलेगी मजबूती।
• 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी।
• वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी।
• पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव की मंजूरी।
• अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी।
• बैंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को
• मंजूरी।

किसानों के पक्ष में कई फैसले

पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में भेजी। अभी तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। सरकार का कहना है कि खरीफ फसलों की एमसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।

• 12,100 करोड़ से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी।
• 14,200 करोड़ के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी।
• राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्रॉफ्ट रिपोर्ट प्राप्त।
• मसौदा नीति भी तैयार और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
• राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) व जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच एमओयू।
• एनसीओएल उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदेगा।
• मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण।
• प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय।
• कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय।
• कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार।
• जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू।
• वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को सम्मानित किया।
• मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ के मिशन मौसम को मंजूरी।
• एग्रीस्योर नामक एक नया फंड लॉन्चः कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने और स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को मिलेगा सपोर्ट।

मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत

पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सैलराइज्ड क्लास ₹ 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। वहीं पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा भी बढ़ाकर 25,000 किया है। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाया जाएगा। छह महीने में इनकी व्यापक समीक्षा की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात

सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी। 100 दिन में ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की शुरूआत की। इसके तहत 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक- वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत।
• शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर।
• ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत।
• PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया।
• पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा।
• 3,400 करोड़ की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।

ईज ऑफ डूड्डंग बिजनेस

• स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजल टैक्स को समाप्त
• किया।
• विदेशी कंपनियों के लिए कॉपोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक
• बनाया गया।
• भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
• GENESIS प्रोग्राम: टियर- II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (GENESIS) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई।
• नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे।
• मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। इससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा।
• एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई।
• जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा।
• और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी।
• एमएसएमई और परंपरागत कारिगरों के लिए पीपीपी मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएं प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।

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युवाओं को भी तोहफा

• 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा।
• लक्ष्यः 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना।
• 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, भत्ता और एकमुश्त सहायता राशि।
• केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा की।
• 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा।
• पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को तीन किश्तों में 15 हजार तक की प्रोत्साहन राशि।
• 1 लाख तक की आय वाले कर्मचारियों को EPFO में सरकारी योगदान का फायदा।
• नियोक्ता को हर 1 लाख तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक 3,000 प्रतिमाह का भरपाईl
• ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण, 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन।
• पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन।
• स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन।
• खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (KIRTI) योजना की शुरुआत।

सशक्त नारी शक्ति

• दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहतः 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए।
• लखपति दीदी योजना: PM मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए।
• 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं।
• पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से स्वंय सहायता समूह और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा।
• 2,500 करोड़ का सामुदायिक निवेश फंड जारी।
• 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह के 48 लाख सदस्यों को लाभ।
• 5,000 करोड़ का बैंक ऋण जारी।
• 2 लाख 35 हजार 400 स्वयं सहायता समूह के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ।
• मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया।

ओबीसी, एसी, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण

• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
• नमस्ते योजना का विस्तार: सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र: अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए, जिनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं।
• पीएम सुरज का विस्तार: अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ।
• नए विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं: 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं।
• वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।

सुलभ स्वास्थ्य सेवा

• आयुष्मान भारत योजना का विस्तार: 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को पांच लाख तक का मुफ्त बीमा जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा।
• 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
• नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए U-WIN पोर्टल शुरू किया गया।
• देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइण्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है।
• महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदायों में सिक्केल सेल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
• कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट।
• PM E-DRIVE योजना: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• डिजिटल हेल्थकेयर: आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) पर "स्कैन और शेयर" सुविधा, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट-पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई।

विज्ञान और तकनीक

• 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया (चंद्रयान व मंगलयान की सफलता पर)
• अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए के लिए ₹1000-करोड़ की वेंचर कैपिटल फंड योजना।
• आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल।
• भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बना, स्वदेशी सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना।
• 16 अगस्त को SSLV-D3 पर EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण।
• ₹50 हज़ार करोड़ से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष, ₹10,500-करोड़ से 'विज्ञान धारा' योजना
• सेमीकंडक्टर : गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना।
• ₹3,300-करोड़ के निवेश से स्थापित, प्रतिदिन 60 लाख चिप्स की उत्पादन क्षमता।

गवर्नेंस और कानून-व्यवस्था

• औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए एक जुलाई, 2024 को 3 नए कानून भारतीय दंड संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू।
• संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा और डिजिटलीकरण से कानून व्यवस्था सुदृढ़।
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेयर के नाम परिवर्तन कर श्री विजयपुरम किया गया।
• प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए "National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme को मंजूरी।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2250 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय।
• पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024।लोक शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS दिशा-निर्देश जारी किए गए।
• पूर्वोदय योजना: बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना।
• शहरी बाढ़ प्रबंधन, ग्लेशियल Lake Outburst Flood Risk Mitigation के लिए ₹6,350 करोड़ की परियोजनाएं।
• लद्दाख में पांच नए जिले (जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग), कुल जिले : 7 (लेह और कारगिल सहित)
• 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस का एलान।

ऊर्जा सुरक्षा

• पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी: 4100 करोड़ रुपये होगा बजट।
• राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम सहयोग।
• VGF (Viability Gap Funding) योजना के तहत ₹12400 करोड़ से अधिक के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी।
• 7450 करोड़ की ऑफ-शोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत।
• राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफेक्चरिंग के लिए दूसरी किश्त प्रदान की गई। इससे घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफेक्चरिंग क्षमता प्रति वर्ष 1.5 गीगावाट होगी।
• PSU को वृक्षारोपण व पर्यावरण बहाली के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की शुरुआत।
• जी-वन योजना: उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना।

विदेश नीति

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ फिजी" और तिमोर लेस्टे के "ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे" से सम्मानित किया गया।
• PM मोदी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राएं, इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी।
• रूस यात्रा के दौरान PM मोदी को 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टल' सम्मान।
• सिंगापुर और किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा।
• किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 41 वर्षों के बाद यात्रा ऑस्ट्रिया और 45 वर्षों के बाद पोलैंड
• यात्रा।
• भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
• पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया गया।
• अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाओं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटीगेशन हेतु राज्यों को 12,554 करोड़ स्वीकृत।

सुरक्षा

• 04 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष समाप्त करते हुए NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया। इसके तहत 328 सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा
• में लौटे।
• मानस (MANAS) हेल्पलाइन का शुभारंभ।
• साइबर अपराध से निपटने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए 'समन्वय' प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
• अगले 5 साल में 5 हजार साइबर कमांडों तैयार किए जाएंगे।
• साइबर अपराध की सूचना देने के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
• बैंकों और वित्तीय इन्टरमीडियरीज के साथ मिलकर 14C में अत्याधुनिक 'साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र' (CFMC) की स्थापना की गई है।
• सस्पेक्ट रजिस्ट्री- मोबाइल नंबर, यूआरएल/वेबसाइट, आईएमईआई और अन्य पहचानकर्ताओं का एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाया गया है।

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