'मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ किया', अमित शाह ने ARDBs और RCSs कार्यालयों में नई योजना का किया शुभारंभ
अब तक 50000 से अधिक पैक्स को सीएससी के रूप में शामिल किया जा चुका है और 30000 से अधिक ने पहले ही सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी सहकारी विभागों के सचिव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सभी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDB) के अध्यक्ष शामिल थे।
एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई में अपने 10 साल पूरे करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि इस सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है।
शाह का यह बयान राष्ट्रीय राजधानी में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDB) और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना शुरू करने के बाद आया है।
पीएम मोदी के तारीफों के बांधे पुल
यह कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मई में अपने 10 साल पूरे करने वाली है। उन्होंने कहा, "पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने दो बड़े काम किए हैं- एक देश के 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और 60 करोड़ गरीबों को बिजली के साथ-साथ मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराना और दूसरा स्व-रोजगार लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।"
उन्होंने कहा, "भाजपा की मोदी सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है।" शाह ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एआरडीबी और आरसीएस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सहयोग मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।
शाह ने बताया आगे का लक्ष्य
शाह ने कहा, "एआरडीबी की कंप्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करना और उन्हें एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से NABARD से जोड़ना है। उन्होंने कहा, "सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।"
कृषि ऋण समितियों को होगा लाभ
शाह ने कहा, "सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDB) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपये की लागत आएगी।"
इसके अलावा, इस पहल का उद्देश्य लेनदेन लागत को कम करना, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करना और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए वास्तविक समय डेटा पहुंच को सक्षम करना है। इससे जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से ऋण और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा।
पेपरलैस वर्क पर किया फोकस
सहकारिता मंत्रालय की दूसरी प्रमुख पहल के तहत, उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरसीएस के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करना, आरसीएस कार्यालयों को कागज रहित कामकाज के लिए प्रेरित करना और सहकारी अधिनियमों और एसटीएस के विनियमों के अनुसार आईटी-उन्मुख वर्कफ्लो को लागू करना है।
इसके साथ ही, इसके लक्ष्यों में आरसीएस कार्यालयों में बेहतर दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता, एनालिटिक्स और एमआईएस स्थापित करना और राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना भी शामिल है। सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहल के हिस्से के रूप में, देश भर के पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से NABARD से जोड़ा जा रहा है। पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में शामिल करके डिजिटल सेवाएं शुरू करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है।
जल्द लॉन्च होगा नया डेटा
अब तक 50,000 से अधिक पैक्स को सीएससी के रूप में शामिल किया जा चुका है और 30,000 से अधिक ने पहले ही सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने एक नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थापित किया है, जिसमें 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा शामिल है और यह डेटाबेस जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और सभी हितधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
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कार्यक्रम में 1200 से अधिक लोग हुए शामिल
मंगलवार के कार्यक्रम में 1,200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी विभागों के सचिव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सभी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDB) के अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) और ARDB इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए।