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PMDA के तहत 2600 से अधिक कश्मीरी प्रवासियों को मिली सरकारी नौकरी, 6 हजार ट्रांजिट आवास के निर्माण को मंजूरी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी)- 2015 के तहत 2639 कश्मीरी प्रवासियों को सरकारी नौकरियां दी गई है। साथ ही कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए छह हजार ट्रांजिट आवासों के निर्माण को भी मंजूरी मिली है।

By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Tue, 13 Dec 2022 09:04 PM (IST)
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PMDA के तहत 2600 से अधिक कश्मीरी प्रवासियों को मिली सरकारी नौकरी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी)- 2015 के तहत 2,639 कश्मीरी प्रवासियों को सरकारी नौकरियां दी गई है। संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकार ने कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए छह हजार ट्रांजिट आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जो घाटी में जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं या कार्य करेंगे।

कश्मीरियों प्रवासियों के लिए पोर्टल की शुरुआत

नित्यानंद राय ने बताया कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सात सितंबर 2021 को एक पोर्टल की भी शुरुआत की है। इसके माध्यम से वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू में बसे कश्मीरी प्रवासियों दी जा रही सुविधाओं का खर्च भारत सरकार वहन करती है।

घाटी के लिए 64,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव

लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 64,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपये पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया 2017-18 में 840.55 करोड़ रुपये, 2018-19 में 590.97 करोड़ रुपये, 2019-20 में 296.64 करोड़ रुपये, 2020-21 में 412.74 करोड़ रुपये और 2021-22 में 376.76 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

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