National Education Policy: 4 हजार और स्कूलों को पीएम-श्री में तब्दील करने की मिलेगी मंजूरी, जनवरी के अंत तक हो सकता है ऐलान
स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप संवारने और प्रत्येक ब्लाक में कम से कम दो सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में तैयार करने की पहल तेजी से बढ़ निकली है। ऐसे में इसे लेकर शुरू की गई पीएम-श्री (पीएम-स्कूल आफ राइजिंग इंडिया) स्कीम के तहत चार हजार और सरकारी स्कूलों को इस महीने के अंत तक इनमें शामिल किया जा सकता है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप संवारने और प्रत्येक ब्लाक में कम से कम दो सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में तैयार करने की पहल तेजी से बढ़ निकली है। ऐसे में इसे लेकर शुरू की गई पीएम-श्री (पीएम-स्कूल आफ राइजिंग इंडिया) स्कीम के तहत चार हजार और सरकारी स्कूलों को इस महीने के अंत तक इनमें शामिल किया जा सकता है। फिलहाल इसकी तैयारी पूरी हो गई है।
देश के 6260 स्कूलों को किया गया है चयनित
इस दौरान चयनित होने वाले स्कूलों को खुद को अपग्रेड करने के लिए दो-दो करोड़ रुपए की सीधी वित्तीय मदद भी मिलेगी। अब तक इस स्कीम के तहत देश के 6260 स्कूलों को चयनित किया जा चुका है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राज्यों से मिले प्रस्ताव और पीएम- श्री स्कीम के निर्धारित मानकों पर परखने के बाद स्कूलों को चयनित किया जाता है, जिसमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर,छात्रों का नामांकन, छात्र-शिक्षक अनुपात सहित बच्चों के पिछले प्रदर्शन आदि को आंका जाता है।
14500 सरकारी स्कूलों को किया जाना है चयनित
वैसे तो इस स्कीम के तहत देश भर के 14500 सरकारी स्कूलों को चयनित किया जाना है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार व दिल्ली ने अब तक इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय से करार नहीं किया है। वहीं पंजाब ने करार करने के बाद अब हटने का अनुरोध किया है।
मार्च के अंत तक तैयार होंगे पाठ्यपुस्तकें
खासबात यह है कि इस स्कीम में सिर्फ उन्हीं राज्यों के स्कूलों को शामिल किया जा रहा है, जो शिक्षा मंत्रालय के साथ इस बात को लेकर करार कर रहे है कि वह अपने यहां एनईपी को लागू करेंगे। ऐसे में पीएम-श्री के लिए चयनित सरकारी स्कूलों में अभी इन राज्यों के एक भी स्कूल शामिल नहीं है। पीएम-श्री में चयनित होने वाले स्कूलों में बच्चों को नए सत्र से एनईपी के तहत तैयार की गई नई पाठ्यपुस्तकें भी पढ़ने को मिलेगी। मंत्रालय ने नई पाठ्यपुस्तकों के मार्च अंत तक तैयार होने की उम्मीद जताई है।