पिछले 11 साल में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की आई कमी, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली, पीटीआइ। वर्ष 2010 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2010 में नक्सली हिंसा की 2,213 घटनाएं हुई थीं, जो 2021 में घटकर 509 हो गईं। इस तरह की घटनाओं में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में भी 85 प्रतिशत की कमी आई है। 2010 में 1,005 लोगों की मौत हुई थी, जो 2021 में घटकर 147 रह गई। राय ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के सख्ती से क्रियान्वयन से वाम चरमंपथ से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में लगातार कमी आई है।

2019 से अब तब साइबर अपराध की छह लाख शिकायतें दर्ज की गईं

वर्ष 2019 में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होने के बाद से अब तक साइबर अपराध की छह लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में दी।

यह भी पढ़ें: मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर संसद में हंगामा, भाजपा सांसदों ने की माफी की मांग; कांग्रेस अध्यक्ष का अड़ियल रुख

अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि देश में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम अमल में आने के बाद से 12 दिसंबर, 2022 तक साइबर अपराध की छह लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 1.11 लाख से ज्यादा शिकायतों से जुड़े मामलों में 188 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई। सभी तरह के साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है।

यूनियन कार्बाइड स्थल के मामले को पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल में तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल पर पड़े रासायनिक कचरे के निस्तारण पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बगवंत खुबा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि 2010 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, भोपाल में यूनियन कार्बाइड स्थल से रासायनिक कचरे के निस्तारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।

यह भी पढ़ें: अमेरिका, चीन समेत पांच देशों में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री कल करेंगे समीक्षा बैठक

खुबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार स्थिति की समीक्षा की है और मध्य प्रदेश सरकार को तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं।

राज्यों को एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति

केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसके तहत कोरोना के शिकार लोगों के स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रविधान है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार एसडीआरएफ की मदद से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत प्रदान करने का कार्य करती हैं।

राज्यों को एसडीआरएफ का उपयोग करने की मिली अनुमति

राय के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस के प्रसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा इसे महामारी घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए राज्यों को एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति दी है।

ये भी पढ़ें:

न्याय की आस में 1.93 लाख महिलाएं, निर्भया और श्रद्धा के पिता बोले- पुलिस अब भी संवेदनशील नहीं

Fact Check: स्पाइसजेट की फ्लाइट के अंदर के वीडियो को एयर इंडिया का बताया जा रहा