संघ और सरकार के बीच कम हो रहे फासले, गृह मंत्रालय के कदम पर RSS नए प्रचारक भेजने को तैयार
संघ सरकार और भाजपा के बीच दूरी कम करने की कवायद तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों पर आएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटाने के आदेश को गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट के पहले पेज पर लगाया है। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हुई समन्वय बैठक में भाजपा ने आरएसएस के सुझावों पर काम करने का भरोसा दिया।
नीलू रंजन, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद भाजपा, सरकार और संघ के बीच दूरी कम करने की कवायद तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर दशकों पुराने प्रतिबंध को हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्मिक विभाग के इस आदेश को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लगाने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय की ओर जारी निर्देश के अनुसार, इसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक लोगों को सरकार के इस फैसले से अवगत कराना है। दूसरी ओर आरएसएस भी भाजपा में संगठन मंत्रियों की कमी को दूर करने के लिए नए प्रचारक भेजने को तैयार है।
गृह मंत्रालय की साइट पर हाईकोर्ट का फैसला
सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इससे संबंधित दाखिल याचिका से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने फैसले को वेबसाइट के पहले पेज पर लगाने को सीधे तौर पर संघ के साथ संबंधों को बेहतर बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के बाद अन्य मंत्रालय भी अपनी वेबसाइट पर कार्मिक मंत्रालय के आदेश को लगाने का फैसला ले सकते हैं। सरकार के इस फैसले से 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे आरएसएस को अपने सामाजिक कार्यों की स्वीकार्यता बढ़ाने और अपनी गतिविधियों का दायरा बड़ा करने में मदद मिल सकती है।
भाजपा और आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय का अंदाजा कई सालों बाद संगठन मंत्रियों को भेजे जाने की तैयारी भी लगाया जा सकता है। दरअसल, भाजपा में संगठन मंत्री आरएसएस द्वारा भेजे जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच बेहतर समन्वय का काम करते हैं।
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