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G20 Delhi Closed Guidelines: दिल्ली में 10 सितंबर तक क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा, मेट्रो के लिए भी नई गाइडलाइन

G20 Delhi Closed Guidelines जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सभी खेल परिसर तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे। डीडीए नोटिस के अनुसार 8 9 व 10 सितंबर को सभी 15 खेल परिसर एवं गोल्फ कोर्स में मिलने वाली सभी सुविधाएं आम दिनों की तरह ही चालू रहेंगी। डीडीए के मुताबिक सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स के सदस्यों को सूचना भेजी जा रही है।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Wed, 06 Sep 2023 07:42 AM (IST)
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जी 20 के दौरान दिल्ली में 10 सितंबर तक क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा जानिए
G20 Delhi Closed Guidelines: नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि नौ और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कुछ सरकारी कार्यालयों को सुरक्षा जांच के लिए बंद किया जाएगा।

कार्मिक मंत्रालय ने उन कार्यालयों की सूची साझा की जिन्हें बंद रखा जाएगा। इनमें दूरदर्शन टावर-1, दूरदर्शन टावर-2, भारत संचार भवन, चुनाव आयोग कार्यालय, विदेश मंत्रालय कार्यालय, केजी मार्ग, शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, इंडिया गेट और पटियाला हाउस कोर्ट शामिल हैं।

सम्मेलन के दौरान अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत इन इमारतों को आठ सितंबर को सुबह नौ बजे खाली करना आवश्यक है, ताकि जांच पूरी की जा सके। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में जारी आदेश में कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय आठ से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे।

10 मिनट के लिए बंद हो सकते हैं मेट्रो स्टेशन के गेट

जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान जिस रूट से वीवीआइपी का काफिला गुजरेगा उस दौरान पास के मेट्रो स्टेशन के गेट काफिला गुजरने तक बंद किए जा सकते हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस ने एक आदेश निकाल कर बताया था कि आयोजन के दौरान आठ से 10 सितंबर तक 38 मेट्रो स्टेशन के 67 गेट बंद कर किए जाएंगे।

सोमवार को यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि तीन दिनों तक किसी भी मेट्रो स्टेशन के गेट बंद नहीं किए जाएंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो यात्रियों के लिए बंद किया जाएगा। अन्य किसी भी मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही सामान्य दिनों की तरह जारी रहेगी

जी20 में दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

  1. वीवीआइपी के काफिले निकलने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पांच से 10 मिनट के लिए मेट्रो के गेट से आवाजाही को बंद किया जा सकता है।
  2. नई दिल्ली पुलिस जिला और एनडीएमसी क्षेत्र को सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  3. नई दिल्ली में रहने वालों के साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे आने-जाने वालों को नहीं रोका जाएगा।
  4. सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोग आवाजाही के लिए अपनी गाड़ियों के अलावा आटो-टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सफर के दौरान उन्हें अपने पते से संबंधित दस्तावेज रखने होंगे।
  5. एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक घर जाने वालों को भी प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं एवं सिविक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी आइकार्ड दिखाकर प्रवेश मिलेगा।
  6. दिल्ली की सभी सीमाओं से मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, फल, दवाइयां आदि लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस की तरफ से एंट्री पास जारी किए गए हैं।
  7. डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन आनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

जी-20 के दौरान भी खुले रहेंगे डीडीए के सभी खेल परिसर

जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सभी खेल परिसर तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे। डीडीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आठ, नौ व 10 सितंबर को सभी 15 खेल परिसर एवं दोनों गोल्फ कोर्स तथा उनमें मिलने वाली सभी सुविधाएं आम दिनों की तरह ही चालू रहेंगी।

डीडीए के मुताबिक सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स के सदस्यों को मोबाइल पर एसएमएस एवं ईमेल के जरिये भी सूचना भेजी जा रही है। मालूम हो कि डीडीए के इन सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में बड़ी संख्या में दिल्ली वासी सदस्य बने हुए हैं। बहुत से लोग स्थायी सदस्य हैं तो काफी अल्पावधि के लिए इनकी सदस्यता लेते हैं। यहां पर खानपान सहित और भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दिल्ली पुलिस का डीएमआरसी को पत्र

जी 20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक विकास कुमार को पत्र लिखा है। अरोड़ा ने कुमार से अनुरोध किया है कि दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को सुबह 4:00 बजे से राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाए।

इससे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में शामिल पुलिस कर्मियों के आवागमन में मदद मिलेगी। पुलिस आयुक्त ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 0500 बजे से रखा गया है।

बता दें कि भारत 9-10 सितंबर तक नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के कई नेता नई दिल्ली पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।

गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में जी20 से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं थीं।

अस्पताल में आर्मी की मेडिकल टीम भी तैनात

जी 20 सम्मेलन के मद्देनजर एम्स, सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में आर्मी की मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। ताकि रसायनिक, जैविक और न्यूक्लियर हमले की स्थिति में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इन अस्पतालों के डाक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी आर्मी की मेडिकल टीम ने प्रशिक्षित किया है।

उल्लेखनीय है कि एम्स को न्यूक्लियर, सफदरजंग अस्पताल को रसायनिक व आरएमएल को जैविक हमले की स्थिति में इलाज का नोडल अस्पताल बनाया गया है। इसको ध्यान में रखकर ही इन अस्पतालों में तैयारियां की गई है। अस्पतालों के मुख्य गेट पर हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है औरडी-कंटेमिनेशन के लिए शावर लगाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि आरएमएल में आर्मी के 25 सदस्यीय मेडिकल टीम तैनात की गई है। जिसमें डाक्टर भी शामिल हैं। एम्स में आर्मी के 20 सदस्यों की टीम की ड्यूटी लगाई है। सफदरजंग अस्पताल में भी आर्मी की मेडिकल टीम लगाई है। सफदरजंग अस्पताल में देश का सबसे बड़ा बर्न व प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है। इस वजह से इस बर्न सेंटर में रसायनिक बर्न के इलाज की व्यवस्था की गई है।

14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई को अनुमति नहीं

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक किसी भी अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने उक्त जानकारी एक अवमानना याचिका पर दी। जिसमें अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है।