Water crisis: दिल्ली से बेंगलुरु तक... क्यों सूख रहा महानगरों का गला? कभी कुओं में था पानी आज बोतलों में बिक रहा
Water crisis in India दिल्ली जल संकट को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हिमाचल प्रदेश ने अपने पिछले बयान से मुकरते हुए दिल्ली को पानी देने से साफ मना कर दिया। कहा कि उसके पास सिर्फ अपनी जरूरत भर का ही पानी है। दिल्ली इकलौता राज्य नहीं है जो पानी के संकट से जूझ रहा है कई और भी राज्यों के गले सूख रहे हैं।
दीप्ति मिश्रा, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। संकट इतना विकराल हो गया कि देश की सर्वोच्च अदालत को सुनवाई करनी पड़ रही है। हरियाणा से आने वाली मूनक नहर पर पुलिस का पहरा है ताकि पानी की सेंधमारी न की जा सके। नदियों-पहाड़ों और प्राकृतिक संपदा से संपन्न हिमाचल प्रदेश ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।
हिमाचल सरकार का कहना है कि उसके पास सिर्फ अपनी जरूरत भर का पानी है। दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। देश में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई और शहरों व राज्यों का भी गला सूख रहा है।महानगरों में पानी का टैंकर आते ही लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं। जमकर धक्का-मुक्की और सिर फुटोव्वल भी होती है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं सिर और कमर पर पानी का कलसा उठाए आती-जाती नजर आएंगी।
'रेन मैन' के नाम से मशहूर डॉ. शेखर राघवन का कहना है कि कभी दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में कुओं में पानी हुआ करता था। अब कुएं सूखे पड़े हैं और पीने का पानी बोतलों में बिक रहा है। पानी की किल्लत कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई है ना।
उनका कहना है कि धीरे-धीरे पहले ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हुआ। कुआं, जलाशय और फिर बोरवेल सूखने लगे। नल और हैंडपंप में पानी आना बंद होता गया, लेकिन हमने ग्राउंड वाटर लेवल को चार्ज करने के लिए प्रयास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है, जिसका परिणाम है यह जल संकट।
जल संकट के क्या कारण है? कौन-कौन-से राज्य पानी के संकट का सामना कर रहे हैं? इससे निपटने के लिए क्या समाधान करने होंगे? जल संकट से संबंधित ऐसे सभी सवालों के जवाब यहां एक्सपर्ट से जानें...
किन राज्यों में है पानी का संकट?
पानी का संकट धीरे-धीरे कमोबेश पूरे देश में होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी की किल्लत है, वहीं पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं।
क्यों बूंद-बूंद पानी को तरस रही धरती?
भारत में जल संकट के कई प्रमुख कारण हैं। इनमें से ज्यादातर कारक एक-दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर देश में पानी की कमी को बढ़ावा दे रहे हैं।
अत्यधिक दोहन: कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। कुल जल उपयोग का करीब 70% हिस्सा सिर्फ कृषि के लिए होता है। कृषि में पानी की भारी मांग के चलते कुएं और बोरवेल सूखते जा रहे हैं। यही हाल उद्योगों का भी है, जहां उत्पादन प्रक्रियाओं में पानी का जमकर उपयोग होता है। शहरीकरण के बढ़ते दबाव के चलते भी घरों में पानी की खपत बढ़ गई है।
जल प्रदूषण: जीवनदायिनी नदियों में, झीलों और अन्य जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण भी जल संकट का एक कारण है। औद्योगिक कचरा, तरह-तरह के केमिकल, सीवेज और घरेलू अपशिष्ट जल स्रोतों अथवा उसके आसपास डंप किए जा रहे हैं, जिस कारण जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। इससे न केवल पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, बल्कि इन जलस्रोतों से मिलने वाले पानी की मात्रा भी घटती जा रही है। उदाहरण के लिए - गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल के आसपास पानी की गुणवत्ता जांच में खराब मिली।
ग्लोबल वार्मिंग: इसके कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। अनियमित और कम बारिश व बढ़ते तापमान के कारण जल स्रोत भर नहीं पाते। भूजल का स्तर गिरता (वाटर लेवल चार्ज नहीं पाता है) जा रहा है। इस कारण सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं।
जल प्रबंधन की कमी: पुराने और खराब बुनियादी ढांचे के कारण पानी के रिसाव, वितरण में असमानता, अकुशल सिंचाई और जल संरक्षण के उपायों की कमी ने भी जल संकट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
बढ़ती आबादी: बढ़ती आबादी पानी की मांग को बढ़ा रही है, जिससे जल संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है।
नई दिल्ली में टैंकर से अपनी-अपनी जरूरत का पानी ले जाते लोग। ANI
भविष्य में हो सकता है वाटर वार
डीसीएम श्रीराम और सत्व नॉलेज की मार्च, 2024 में आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में जल संकट का गंभीर खतरा है। 2050 तक देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा जिलों में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। लोग बूंद-बूंद पानी का तरसने लगेंगे। उस वक्त तक देश में प्रति व्यक्ति पानी की मांग में 30% का इजाफा होने की संभावना है।
वहीं बढ़ती आबादी और जल संसाधनों की कमी के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 15% तक कमी दर्ज की जा सकती है। यानी कि पानी की बढ़ती मांग और सप्लाई में कमी के कारण संतुलन बिगड़ने की आशंका है।
यह भी पढ़ें - आंध्र प्रदेश के 'CEO मुख्यमंत्री' की चौथी बार वापसी, चंद्रबाबू नायडू के सामने पहले के मुकाबले कितनी चुनौतियां?
जल संकट से कैसे निपटें?
यूं तो जल संकट से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों की जागरूकता के लिए 'जल ही जीवन है' जैसे कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद हम पानी की कमी को लेकर गंभीरता से कदम नहीं उठा रहे हैं। जल संकट से निपटने के लिए हम सबको अपने-अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी।
दिल्ली में जल संकट के चलते विवेकानन्द कैंप में पानी के टैंकर से अपनी बाल्टियां भरते हुए लोग।ANI
इन तरीके से बचा सकते हैं पानी...
जल संरक्षण व संचय करें: पानी की बर्बादी को को रोंके। जरूरत को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से इस्तेमाल करें। पानी को फिजूल में बहने, टपकने और पाइव व नल लीक होने पर ठीक करें। वर्षा जल संग्रहण प्रणाली (Rain water harvesting system) बनाएं।
सुधारे सिंचाई की तकनीक: कृषि के लिए ड्रिप सिंचाई (Drip irrigation) और स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करें। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें। मल्चिंग यानी प्लास्टिक की परत खेत के उपर बिछा दी जाती है और उसमें बहुत सारे छेद कर दिए जाते हैं, जिनसे फसल उगकर बाहर की ओर आती है।
वाटर रिसाइक्लिंग भी जरूरी: रसोई, प्यूरिफायर और बाथरूम के पानी का फिर से इस्तेमाल करें। वाटर रिसाइकिलिंग के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण करना भी जरूरी है।
वृक्षारोपण और वन संरक्षण: अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी पेड़ बनने तक देखभाल करें। वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकें।
जल प्रबंधन योजनाएं व जन जागरूकता: पानी की महत्ता और संरक्षण के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। स्कूलों और समुदायों में जल संरक्षण के बारे में शिक्षा दें। जल प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का पालन करें।
नई तकनीकों का उपयोग: जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें।जलाशयों और बांधों का सही प्रबंधन करें।
हम भी अगर इन उपायों को अपनाएं तो जल संकट से निपट सकते हैं और भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।
वाटर हार्वेस्टिंग में हम कहीं नहीं
डॉ. शेखर राघवन का कहना है कि अभी तक हम जल संकट से निपटने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ खानापूर्ति मात्र हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में हम अभी कहीं भी नहीं हैं। न प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (Rainwater harvesting System) बन रहे हैं और न ही रेन सेंटर।
यह भी पढ़ें - NDA के सहयोगी दल के नेताओं को नहीं मिले बड़े मंत्रालय! चिराग, मांझी और ललन सिंह की मिनिस्ट्री का काम क्या है?
वह बताते हैं कि कुछ समय पहले तक ब्राजील भी पानी के संकट से गुजर रहा था। फिर उसने वाटर स्टोरेज और वाटर हार्वेंस्टिंग के तौर तरीके पर काम किया। अब बारिश के पानी का सबसे बेहतर तरीके से इकट्ठा कर इस्तेमाल करने के मामले में ब्राजील सबसे आगे हैं।
ब्राजील के बाद सिंगापुर, चीन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नंबर आता है, जहां घरों से लेकर जलाशयों तक में बारिश के पानी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
वह आगे कहते हैं कि देश में पानी के संकट से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, किसान, नागरिक और सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। तभी हम भविष्य होने वाले वाटर वार को रोक पाएंगे।
यह भी पढ़ें -ओडिशा को मिला पहला भाजपाई सीएम: किस राज्य में बनी थी पहली बार BJP की सरकार; 1984 में जीतने वाले दो सांसद कौन थे?
जल संरक्षण के लिए केंद्र की योजनाएं
भारत टैप पहल: इसके तहत कम बहाव वाले टैप और ‘फिक्स्चर’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे 40% तक पानी की बचत होने का अनुमान है।
-
जल क्रांति अभियान: इसके जरिए ब्लॉक स्तरीय जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांवों और शहरों में पानी की कमी दूरी करने का प्रयास। जल ग्राम योजना जैसी योजनाएं इसी अभियान का हिस्सा हैं।
-
राष्ट्रीय जल मिशन: एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से पानी का संरक्षण, अपव्यय को कम करना और राज्यों में एवं राज्यों के भीतर समान वितरण सुनिश्चित करना है।
-
जल शक्ति अभियान: देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के अभियान के रूप में इसे 2019 में शुरू किया गया।
-
अटल भूजल योजना: जल प्रयोक्ता संघों के गठन, जल बजट, ग्राम पंचायतवार जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन आदि के जरिए सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन किया जा रहा है।
-
राष्ट्रीय जल पुरस्कार: जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके तहत देश भर में जल संरक्षण और जल समृद्धि को लेकर व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों का सम्मानित किया जाता है।
-
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: भूजल के दोहन को कम करते हुए बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई। इसके लिए किसानों 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' अभियान से जोड़ा जा रहा है।
-
नमामि गंगे मिशन: जीवनदायिनी नदी गंगा और इसकी सहायक नदियों की सफाई के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।
-
कैच द रेन: 'जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो' हर हाल में बारिश के पानी का संरक्षण करने के लक्ष्य के साथ जल शक्ति मंत्रालय 'कैच द रेन' अभियान चला रहा है। इस स्कीम के तहत बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जल स्रोतों के निर्माण करवाना भी शामिल है।
यह भी पढ़ें -अग्निपथ योजना में बदलाव होगा या बंद होगी? विपक्ष क्यों कर रहा विरोध, सर्वे और समीक्षा से लगाया जा रहा पता