वित्त विधेयक पारित होने से पहले लोकसभा में निर्मला सीतारमण का भाषण, ऐसे पूरी होगी बजट प्रक्रिया
Nirmala Sitharaman on Finance Bill केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त विधेयक पर लोकसभा में पारित होने से पहले चर्चा करेंगी। इसी के साथ संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित होने से बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपये पर रखा है।
एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देंगी। उनके शाम करीब 4 बजे बोलने की संभावना है। सोमवार को सदन द्वारा 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के व्यय के लिए विनियोग विधेयक पारित किए जाने के बाद लोकसभा ने वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू कर दी है। संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित होने से बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
क्या है सरकार का लक्ष्य?
2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 प्रतिशत निर्धारित किया। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।
पूंजीगत व्यय परिव्यय में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपये पर रखा है। आम चुनावों से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की थी।
क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?
एक पहलू जो हमेशा बजट में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है, वह है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रेजेंटेशन के हिस्से के रूप में विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न उत्पादों या वस्तुओं के लिए मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कई तरह के बदलाव का प्रस्ताव रखा। कई उत्पादों के लिए इस कटौती से आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं की लागत में कमी आएगी।
इस बजट के बाद आयातित सोना, चांदी, चमड़े के सामान और समुद्री खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए है। इन सभी पर शुल्क कम कर दिया गया। सोने पर शुल्क में कटौती से खुदरा मांग बढ़ेगी और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सर्राफा बाजार में तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, उन्होंने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने और उनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव रखा।