नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक शनिवार को, जनता से जुड़े मु्द्दों पर होगी चर्चा; नदारद रहेगा विपक्ष

नीलू रंजन, नई दिल्ली। नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन व संपत्ति जैसे आम जनता के रोजमर्रा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष शासित राज्य इसका हिस्सा नहीं होंगे। आम जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए इन मुद्दों को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में चिह्नित किया गया था, जिसका विस्तृत रोडमैप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में तय किया जाएगा।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आम आदमी के जीवन के सुगम बनाने के लिए होने वाली नीति आयोग की इस शीर्ष बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। जाहिर है विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर अपने-अपने राज्यों में आम जनता से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अहम सुझाव देने से वंचित रह जाएंगे।

इन राज्यों के सीएम ने किया बैठक का बहिष्कार

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब जैसे विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पहले ममता के बैठक में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन माना जा रहा है कि उन पर दबाव है।

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत

नीति आयोग के अनुसार भारत जल्द ही पांच ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह है और 2047 तक इसे 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास की जरूरत होगी। ध्यान देने की बात है कि नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग कौंसिल की बैठक की तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी। इसके लिए पिछले साल दिसंबर में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी।

उस बैठक में आम जनता से जुड़े पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन व संपत्ति के पांच मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके साथ ही इसमें साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों व आकांक्षी ब्लॉक के लिए योजनाओं की रुपरेखा तैयार की गई थी। मुख्य सचिवों ने राज्य में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपोग करने पर भी विचार किया था। राज्यों की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में ये अहम भूमिका निभा सकते हैं।