Internet In School: अब केरल के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट भागेगा सरपट, जानें मिलेगी कितनी स्पीड
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) और बीएसएनएल ने बुधवार को राज्य के हाईस्कूलों हायर सेकेंडरी स्कूलों और वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूलों में 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है। इससे अब राज्य में करीब 5000 स्कूल लाभान्वित होंगे।
By Babli KumariEdited By: Updated: Thu, 28 Jul 2022 01:08 PM (IST)
तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल सरकार की पहल की बदौलत सरकारी स्कूलों में बच्चों को जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलाजी फार एजुकेशन (KITE) और बीएसएनएल ने दक्षिणी राज्य के हाई स्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूलों में 100 एमबीपीएस ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है।
स्कूलों में मौजूदा 8 mbps एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शन को अब 100 एमबीपीएस तक अपग्रेड किया जाएगा जो इस पहल के हिस्से के रूप में 12.5 गुना तेज है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि काइट के सीईओ के. अनवर सदाथ और BSNL के केरल सर्कल के सीजीएम सीवी विनोद ने बुधवार को शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी व प्रमुख सचिव एपीएम मोहम्मद हनीश की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस पहल से अब बेहतर आईसीटी-सक्षम शिक्षा के साथ, हाई-टेक स्कूल परियोजना में शामिल 4,685 स्कूलों में 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी से 45,000 कक्षाओं को लाभ होगा।
2018 में हाई-टेक स्कूल प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में KITE की इन कक्षाओं में लैपटॉप, प्रोजेक्टर, USB स्पीकर और नेटवर्किंग को लगाया गया था। भले ही वर्तमान में समग्र संसाधन पोर्टल और साहितम मेंटरिंग पोर्टल सभी कक्षाओं में ऑफ़लाइन मोड में उपलब्ध है।
इसके साथ ही कक्षाओं में 100 एमबीपीएस कनेक्शन की उपलब्धता के साथ ऐसे सभी डिजिटल/ऑनलाइन सिस्टम का अब अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह सभी कक्षाओं में KITE VICTERS शैक्षिक चैनल की उपलब्ध कराएगा।
BSNL बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन को 100 एमबीपीएस तक बढ़ाने और 10,000 रुपये (जीएसटी सहित) की मौजूदा दर पर देगा, जिसके द्वारा पहले 8 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाता था। इस योजना के तहत अब हर स्कूल प्रति माह 3,300 जीबी तक डेटा का उपयोग कर सकता है।शिवनकुट्टी ने कहा, 'यह कदम देश में उठाए जाने वाला पहला कदम है, वास्तव में नालेज सोसाइटी बनने की दिशा में राज्य की पहल को मजबूत करेगा।'