Parliament: राघव चड्ढा समेत कई सांसदों के खिलाफ शिकायत पर 'विशेषाधिकार समिति' की बैठक, 8 नवंबर को अगली सुनवाई
राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की शुक्रवार को बैठक हुई जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कुछ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि समिति ने चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है और पैनल के सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 8 नवंबर को फिर से मिलेंगे।
By Jagran NewsEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Fri, 03 Nov 2023 04:23 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कुछ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की गई।
सूत्रों ने कहा कि समिति ने चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है और पैनल के सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 8 नवंबर को फिर से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि संसदीय सौध विस्तार भवन में समिति की बैठक के दौरान पैनल के सदस्यों ने सभी लंबित मामलों पर चर्चा की। सूत्रों में से एक ने कहा, "समिति ने राघव चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि 8 नवंबर को फिर से बैठक होने वाली है।"
समिति सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और डेरेक ओ ब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायतों के लंबित मामलों की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन के मामलों में समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई करने और उसे अंतिम रूप देने की मांग की। इसके बाद रिपोर्ट काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सामने पेश की जाएगी।
यह भी पढ़ें: Raghav Chadha Suspension: 'बिना शर्त उपराष्ट्रपति से माफी मांगिए', निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद को दी नसीहत
संयोग से राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों वर्तमान में सदन से निलंबित हैं। राघव चड्ढा को 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आप नेता पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है।
चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है, जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। निलंबन का प्रस्ताव भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने पेश किया था।यह भी पढ़ें: SC on Women Reservation: 'संसद-विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण तत्काल लागू हो', याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट