कश्मीर हिंसा पर पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा-आतंकी को न बनाएं नेता

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में हिजबुल पोस्टर ब्वॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री अावास 7 अारसीअार में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। मंगलवार को करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में मोदी ने कश्मीर में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया।

बैठक में मोदी ने जम्मू-कश्मीर की सरकार से हालात का सामना बेहतर तरीके से करने के लिए पूरी मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी एक आतंकी था इसलिए उसे नेता ना बनाए। इसके साथ ही, कहा कि सुरक्षा ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हो रहे हमलों के मामले में बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही एनएसए अजित डोभाल, आर्मी, आईबी और रॉ के आला अफसर भी शामिल थे। बैठक में कश्मीर हिंसा पर पाकिस्तान की ओर से सामने आए प्रोपेगैंडा पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ कश्मीर के बिगड़ते हालात की वजह से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। राजनाथ 17 जुलाई को अमेरिका में सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने वाले थे।

इस बीच कश्मीर से इमाम का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर जम्मू के हालात पर चर्चा की।

कश्मीर हिंसा में जा चुकी है 32जानें

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री को वानी के मारे जाने से कश्मीर घाटी में पैदा हुई हालत का ब्योरा दिया जाएगा। वानी के मारे जाने की खबर के बाद भड़की हिंसा में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। 15 पुलिसकर्मियों के साथ 60 लोग जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने अनंतनाग में अदालत परिसर और मुंसिफ के सरकारी आवास जला डाले। अवंतिपुरा के एयरफोर्स स्टेशन में भी उपद्रवियों ने घुसने की कोशिश की हालांकि सुरक्षाबलों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया।

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अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

कड़ी सुरक्षा के बीच आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर से 2397 श्रद्धालुओं के जत्थे को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया।

कश्मीर हिंसा के लिए भारत ने पाक को बताया जिम्मेदार

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने कहा कि कश्मीर में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान पूरी तरह जिम्मेदार है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान का नीतिगत हिस्सा है। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि घाटी में देशविरोधी कारनामों के लिए पाकिस्तान सुनियोजित ढंग से काम कर रहा है।

पाक ने भारतीय उच्चायुक्त को किया था तलब

पाकिस्तान ने कश्मीर में हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी और अन्य लोगों की मौत पर गंभीर चिंता प्रकट करने के लिए सोमवार को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और मौलिक अधिकारों के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ‘निष्पक्ष और पारदर्शी’ जांच की मांग की। एक बयान के अनुसार विदेश सचिव ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले को तलब किया और कश्मीर में भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कश्मीरी नेता बुरहान वानी और कई अन्य लोगों के मारे जाने पर पाकिस्तान की गंभीर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि न्यायेतर हत्याओं के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बेगुनाह नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग निंदनीय है और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी के अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है।

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अफ्रीका दौरा छोड़कर लौटे थे अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के दौरे में उनके साथ थे। वह अपनी यात्रा में कटौती कर सोमवार को दिल्ली लौट आए और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

पाकिस्तानी दुष्प्रचार के जवाब पर भी होगा विचार

पीएम मोदी सुबह यहां पहुंचने के कुछ ही देर के बाद करीब 10 बजे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे. गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. बैठक में कश्मीर हिंसा मुद्दे पर पाकिस्तान की ओर से सामने आए प्रोपगैंडा पर भी चर्चा होगी।

भीड़ के साथ बेहद कम बल प्रयोग का फैसला

गृह मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि कश्मीर में स्थानीय पुलिस की मदद के बिना किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाएगा. वहीं भीड़ के साथ बेहद कम बल प्रयोग किया जाएगा।

स्टैंडबाय मोड पर सीआरपीएफ की 21 कंपनियां

माहौल को देखते हुए सीआरपीएफ की 21 कंपनियों को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है. जरूरत के मुताबिक उन्हें मौके पर भेजा सकता है. इसके साथ ही केंद्र इस बात का पुख्ता इंतजाम करेगा कि कार्रवाइयों के बारे में स्थानीय स्तर पर किसी तरह का गलत संदेश न फैलाया जा सके।

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