PM Narendra Modi Birthday 2022: मोदी सरकार की 10 ऐसी योजनाएं जिसने बदल दी भारत की तस्वीर

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। PM Narendra Modi Birthday 2022:  साल 2014 के मई महीनें में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाएं उनका शत प्रतिशत लाभ देशवासियों को मिले। यानी केंद्र सरकार द्वारा अगर किसी नागरिक के लिए 100 पैसे आवंटित किए गए हैं, तो वह 100 पैसे (1 रुपये)  उस नागरिक तक पहुंचे। इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की मदद ली।

आज के समय मोदी सरकार द्वारा लांच किए जा रहे ज्यादातर योजनाओं का सीधा लाभ देशवासियों को मिल रहा है। साल 2014 के बाद कई ऐसे योजनाएं लांच किए गए जिसकी वजह से समाज में मौजूद सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की जिंदगी में जबदस्त बदलाव आए हैं। गौरतलब है कि 17 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो जाएंगे।

चलिए जानते हैं मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में लांच किए गए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं:

1- पीएम किसान (PM Kisan Samman Nidhi Yojna)

हमारे देश के अन्नदाताओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए उन किसानों को साल में 3 किस्‍त में 6000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी।

छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नगदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है। इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमान्त हैं, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ ले कर काफी खुश हैं।

2- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PM Mudra Loan Yojna)

हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के युवा लोन की मदद से अपना कारोबार चालू कर सकते हैं। इस योजना के तहत 3 कटेगिरी में 10 लाख रुपये तक लोन आसानी से मिल जाता है. यह लोन कोई कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाता है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन का ब्‍याज दर कम होता है।

3- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PM Jan Dhan Yojna)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PM Jan Dhan Yojna) 2014 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के जरिए परिवार के दो सदस्य जन धन योजना में जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गया।

इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा। उन्होंने सभी बैंकों को 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने की बात भी कही।

4- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

हमारे देश में आज भी कई घर ऐसे हैं जिनके पास रसोई गैस उपलब्ध नहीं है। रसोई गैस न होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को ही होती है। महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया । इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे और एपीएल कार्ड धरकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देती है। इस योजने के जरिए अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लांच कर दिया है। जिसके अंतर्गत लाभर्थियों को रिफिल एवं हॉट प्लेट, एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ निश्शुल्क प्रदान की जाएगी।

5 आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)

देशभर में ऐसे कई परिवार हैं जिनके लिए जीवन व्यापन के लिए पैसे जुटाना भी एक कठिन लक्ष्य है। इसी बीच अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई गंभीर बिमारी जकड़ ले तो ऐसी स्थिति में परिवार के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब और मध्य परविारों को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपना उन्हीं अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2018 में की थी।

 6- स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission)

'स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है' महात्मा गांधी के इस कथन के मद्देनजर साल 2014 में देशभर में स्वच्छ भारत योजना को लागू किया गया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले से स्वच्छता का पालन करने का आह्वान देशवासियों से किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी।

इस मिशन के देशभर के गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छता के लिए जागरुकता फैलाई गई। मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाने का दावा किया गया। 2022-23 के बजट में, केंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि 1,41,678 करोड़ रुपये 2021 और 2026 के बीच खर्च करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

7- मेक इन इंडिया (Make In India)

भारत में स्वदेशी निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए देश में निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना, एक आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था।

8- स्मार्ट सिटी मिशन

इस योजना के जरिए मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश में 100 स्मार्ट शिटी का निर्माण किया जाए। इन शहरों में लोगों को किफायती आवास, बहु-मोडल परिवहन, अपशिष्ट और यातायात प्रबंधन और स्मार्ट शासन मिले। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के कारण स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन की समयसीमा जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।

9- सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna)

इस देश में बेटियों को स्वालंबी और उन्हें खुशहाल बनाने के लिए मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत की थी. पोस्‍ट ऑफिस की इस योजना के तहत 10 साल से कम आयु की बेटियों का खाता उनके माता-पिता के नाम पर खोले जाते हैं। यह पोस्‍ट ऑफिस की सबसे ज्‍यादा ब्‍याज 7.8 फीसदी देने वली स्‍कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल में मैच्योर होती है और अधिकतम सालाना जमा पर इससे 64 लाख फंड बना सकते हैं।

10- प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna)

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत हर परिवार को 2.60 लाख रुपए का फायदा मिलता है। योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में आती है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होता है।