POSCO अदालतों ने 1.6 लाख मामलों का किया निपटारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेजी से हुआ मामलों पर एक्शन

पीटीआई, नई दिल्ली। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 410 विशेष पोक्सो अदालतों में 2.99 लाख पोक्सो मामलों में से लगभग 1.6 लाख का निपटारा किया गया है। राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत मामलों के निपटारे के लिए 410 विशेष पोक्सो अदालतें स्थापित की गई हैं।

2019 में स्थापना के बाद से इन अदालतों ने कुल 2,99,759 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 1,62,497 मामलों का निपटारा किया गया है।

मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 74 पोक्सो अदालतों ने 90,822 मामलों में से 34,998 का निपटारा किया है। मध्य प्रदेश की 57 पोक्सो अदालतों ने 29,419 मामलों में से 22,456 का निपटारा किया। 46 पोक्सो अदालतों वाले बिहार ने 30,203 मामलों में से 11,798 का निपटारा किया।

राजस्थान ने 10,138 POSCO केसों का किया निपटारा 

30 पोक्सो अदालतों वाले राजस्थान ने 14,938 मामलों में से 10,138 का निपटारा किया, जबकि 24 अदालतों वाले गुजरात ने 14,524 में से 9,793 का निपटारा किया। एक अन्य प्रश्न के उततर में कानून मंत्री ने बताया कि 2018 से इस साल 22 जुलाई तक नियुक्त 661 हाई कोर्ट जजों में से 21 अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के और 12 अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के हैं।

जजों के वेतन में हुआ संशोधन 

78 जज ओबीसी श्रेणी के और 499 सामान्य श्रेणी के हैं। मेघवाल ने कहा कि संविधान के जिन प्रविधानों के तहत जजों की नियुक्ति की जाती है, उनमें आरक्षण का प्रविधान नहीं है। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन, पेंशन और भत्ते को आखिरी बार एक जनवरी, 2016 से संशोधित किया गया था। उनके वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हाई कोर्ट के कुल 976 न्यायाधीशों की नियुक्ति

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि मई 2014 से शीर्ष न्यायालय के 62 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। हाई कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 से बढ़कर 1,114 हो गई है। मेघवाल ने कहा कि 2014 से हाई कोर्ट के कुल 976 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका की स्वीकृत संख्या 2014 में 19,518 न्यायिक अधिकारियों से बढ़कर 25,523 हो गई है।

केंद्र सरकार करीब सात लाख अदालती मामलों में पक्षकार

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार करीब सात लाख अदालती मामलों में पक्षकार है। इनमें रक्षा और वित्त मंत्रालय सबसे ऊपर हैं। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि कुल 6,98,904 मामले अदालतों में लंबित हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग पक्षकार हैं। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार ,17,779 ऐसे मुकदमे जिनमें केंद्र पक्षकार है सुप्रीम कोर्ट में और 2,53,073 विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित हैं। 2,75,181 ऐसे मामले विभिन्न न्यायाधिकरणों के पास लंबित हैं। वित्त मंत्रालय 1,89,289 मामलों में शामिल है जबकि रक्षा मंत्रालय 95,467 मामलों में शामिल है। रेल मंत्रालय 1,14,557 मामलों में पक्षकार है।

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