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Jan Dhan Yojana: देश में 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट, योजना के 10 साल पूरे होने पर PM मोदी ने तारीफ की

पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है-जनधन के 10 वर्ष इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई। जन धन योजना करोड़ों देशवासियों विशेषकर हमारे गरीब भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया है।

By Agency Edited By: Abhinav Atrey Updated: Wed, 28 Aug 2024 12:01 PM (IST)
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आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं- पीएम मोदी

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं। जनधन के 10 वर्ष। सभी लाभार्थियों को बधाई और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई।"

योजना ने गरीब भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया

पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, "आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है-जनधन के 10 वर्ष इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई। जन धन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है।"

योजना से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला

उन्होंने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में अग्रणी रही है।

2014 में आज ही के दिन शुरू हुई थी जन धन योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज ही के दिन 2014 (28 अगस्त) में शुरू किया गया था। इस योजना में हर परिवार के लिए बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है।

देश में 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट

देश में इस समय 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट हैं। इनमें करीब 2.3 ट्रिलियन रुपये जमा हैं। इनमें से करीब 80 फीसदी अकाउंट एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही 11 करोड़ किसानों के खाते में सरकार पैसे भेजती है।

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