जिस VVIP प्लेन पर बरसे राहुल, खरीदने का फैसला UPA सरकार ने किया था

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआइपी) के लिए दो विमानों की खरीद प्रक्रिया संप्रग सरकार के शासनकाल में शुरू हुई थी। मोदी सरकार ने तो इसे सिर्फ अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह कवायद 2011 में शुरू हुई थी और 10 बार बैठक करने के बाद अंतर-मंत्रालयी समूह (आइएमजी) ने 2012 में इस संबंध में अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सूत्रों ने कहा कि संप्रग काल के कई अन्य कदमों की तरह वह इस खरीद से भी पल्ला झाड़ना चाहते हैं। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अभियान के दौरान पंजाब में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर विमान खरीद में हजारों करोड़ रुपये बर्बाद करने का आरोप लगाया था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि दोनों विमान प्रधानमंत्री के नहीं हैं जैसा राहुल गांधी ने कहा है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के विमान हैं और इनका इस्तेमाल अन्य वीवीआइपी के लिए भी किया जाएगा।

विमानों की खरीद प्रक्रिया का कालक्रम बताते हुए उन्होंने कहा कि 2011 में मंत्रियों के समूह (जीओएम) के निर्देश पर सचिवों की समिति ने फैसला किया था कि वीवीआइपी विमानों की दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए आइएमजी उपलब्ध विकल्पों की पड़ताल करेगा। आइएमजी ने दो विकल्पों की सिफारिश की थी। पहला, वर्तमान बी777ईआर विमानों में बदलाव कर दिया जाए। दूसरा, एयर इंडिया द्वारा ऑर्डर किए गए नए विमानों का इस्तेमाल किया जाए। 2013 में कैबिनेट सचिवालय ने इन विमानों को वायुसेना को हस्तांतरित करने की सिफारिश भी की थी।

सूत्रों ने बताया कि वीवीआइपी यात्रा के लिए अभी तक इस्तेमाल किए गए विमान 25 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वे न सिर्फ लंबी और अटलांटिक पार की यात्राओं में अक्षम हैं बल्कि उन्हें ईंधन और अन्य आपूर्तियों के लिए रास्ते में रुकना भी पड़ता है। इनमें ईंधन की खपत भी काफी ज्यादा है।

मालूम हो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित एक बी777 विमान पिछले हफ्ते ही अमेरिका से दिल्ली पहुंचा है। इसी तरह का एक और विमान बोइंग से बाद में मिलने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों विमानों की लागत करीब 8,400 करोड़ रुपये है।