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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुसीबत, स्पेशल कोर्ट ने 'हर हाल में' 7 जुलाई को पेश होने का दिया निर्देश

विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा (उस समय राज्य में सत्ता में थी) सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी। भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया है।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Sun, 02 Jun 2024 02:09 PM (IST)
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विशेष अदालत ने राहुल गांधी को शनिवार को पेश होने से छूट देते हुए यह निर्देश दिया है।

ऑनलाइन डेस्क, बेंगलुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 7 जून को 'बिना नागा' व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष अदालत ने राहुल गांधी को शनिवार को पेश होने से छूट देते हुए यह निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी नंबर 4 अगली सुनवाई की तारीख पर 'बिना गैरहाजिर' हुए इस अदालत के समक्ष पेश होगा। आरोपी नंबर 4 की उपस्थिति के लिए 7 जून को बुलाया गया है।"

आज सुनवाई के दौरान गांधी के वकील ने इंडी गठबंधन की बैठक में भाग लेने के कारण उनकी उपस्थिति से छूट मांगी। कोर्ट ने उन्हें आज उपस्थिति से छूट दी, लेकिन आदेश दिया कि वे 7 जून को हर हाल में उपस्थित रहें।

गौरतलब है कि भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों पर आपत्ति जताई गई थी।

विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा (उस समय राज्य में सत्ता में थी) सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी। भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया है।

इससे पहले आज, 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 5,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने की शर्त पर मामले में जमानत दे दी थी। चूंकि गांधी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनकी याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।