Move to Jagran APP

Road Projects: सड़कों के निर्माण में पहली बार खर्च तीन लाख करोड़ के पार, निजी क्षेत्र ने कुछ यूं दिया योगदान

देश में पहली बार सड़कों के विकास में पूंजीगत खर्च तीन लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर यह उत्साह बढ़ाने वाली खबर एक ऐसे समय आई है जब देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में संशोधित बजट अनुमान की 99.93 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई।

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Updated: Tue, 09 Apr 2024 08:32 PM (IST)
Hero Image
सड़कों के निर्माण में पहली बार खर्च तीन लाख करोड़ के पार। (फाइल फोटो)
मनीष तिवारी, नई दिल्ली। देश में पहली बार सड़कों के विकास में पूंजीगत खर्च तीन लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर यह उत्साह बढ़ाने वाली खबर एक ऐसे समय आई है जब देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में संशोधित बजट अनुमान की 99.93 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

संशोधित बजट अनुमान के तहत सड़कों के निर्माण में 2.78 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे और चुनावी साल में इसका पूरा ध्यान रखा गया कि तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास का एजेंडा पूरा करने में कोई कसर न रहने पाए।

निजी क्षेत्र के योगदान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2023-24 में सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास में पूंजीगत खर्च तीन लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाने का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार के साथ ही निजी क्षेत्र के योगदान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

लगातार दूसरे साल बढ़ोतरी के साथ सौ प्रतिशत खर्च

सूत्रों के अनुसार 2022-23 में खर्च का प्रतिशत पहली बार 99 तक पहुंचा था और अब लगातार दूसरे साल इसमें बढ़ोतरी के साथ सौ प्रतिशत खर्च का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। यह संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए सरकार की ओर से खर्च के चक्र को दुरुस्त करने की नीतियों का भी परिणाम है।

इस साल के खर्चों की शुरुआत हुई

सूत्रों ने कहा कि यही कारण है कि लगभग पहली बार अप्रैल के पहले सप्ताह में ही इस साल के खर्चों की शुरुआत हो गई है, अन्यथा पहले इसमें एक-दो महीने लग जाते थे। इस साल सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों को भी सड़कों के विकास के लिए अपनी प्राथमिकता में लिया है, जो अक्सर प्राथमिकता में पीछे छूट जाते थे।

ये भी पढ़ें: China Encroachment: 'पीएम के बाद गृह मंत्री शाह ने चीन को दी क्लीन चिट' चीनी अतिक्रमण पर BJP पर बिफरी कांग्रेस