सुप्रीम कोर्ट ने Same Sex Marriage को मान्यता देने से किया इनकार, याचिकाकर्ता ने कहा -आगे भी लड़ते रहेंगे

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। दरअसल, कोर्ट में पांच जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद 3-2 पर जाकर फैसला अटक गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है।

'आगे भी लड़ते रहेंगे'

याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता अंजलि गोपालन का कहना है, "हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। गोद लेने के संबंध में भी कुछ नहीं किया गया, गोद लेने के संबंध में सीजेआई ने जो कहा वह बहुत अच्छा था लेकिन यह निराशाजनक है कि अन्य न्यायाधीश सहमत नहीं हुए। यह लोकतंत्र है, लेकिन हम अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।"

#WATCH | Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India

One of the petitioners and activist Anjali Gopalan says, " We have been fighting for long and will keep doing so. Regarding adoption also nothing was done, what the CJI said was… pic.twitter.com/2ZyjPmdvi7— ANI (@ANI) October 17, 2023

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'कई टिप्पणियां हमारे पक्ष में'

LGBTQIA+ अधिकार कार्यकर्ता हरीश अय्यर ने कहा, "हालांकि अंत में, फैसला हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कई टिप्पणियां हमारे पक्ष में थीं। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर डाल दी है और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं।"

#WATCH | Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India

One of the petitioners and LGBTQIA+ rights activist Harish Iyer says, Though at the end, the verdict was not in our favour but so many observations(by Supreme Court) made were in… pic.twitter.com/sP96khIq3l

— ANI (@ANI) October 17, 2023

उन्होंने कहा, "इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चुनी हुई सरकार, सांसदों और विधायकों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हम दो लोगों की तरह अलग हैं। लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमें सामाजिक समानता मिलेगी"

#WATCH | Senior advocate Geeta Luthra who appeared for some of the petitioners in the marriage equality case says, "Even if the right to marriage has not been given, CJI has said that the same bundle of rights which every married couple has should be available to same-sex… pic.twitter.com/vWbJVUcYn3— ANI (@ANI) October 17, 2023

विवाह समानता मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा, "भले ही विवाह का अधिकार नहीं दिया गया है। सीजेआई ने कहा है कि अधिकारों दूसरे विवाह में जोड़े को जो भी अधिकार मिलते हैं, वहीं अधिकार समलैंगिक जोड़ों को भी मिलन चाहिए।"

#WATCH | "I welcome the decision of the Supreme Court where they have not allowed same-sex marriage," says Supreme Court Bar Association president Adish Aggarwala. pic.twitter.com/7yHPeImcvz— ANI (@ANI) October 17, 2023

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदीश अग्रवाला ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, जहां उन्होंने समलैंगिक विवाह की इजाजत नहीं दी है।"

#WATCH | Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India

Lawyer Karuna Nundy says, "...There were some opportunities today that I believe has been pushed off to the legislators and the central govt has made their stand clear with regards… pic.twitter.com/BerEKzHmCY— ANI (@ANI) October 17, 2023

वकील करुणा नंदी ने कहा, "आज कुछ ऐसे मौके थे, जहां कोर्ट ने कई फैसले केंद्र पर छोड़ दिए हैं और समलैंगिक विवाह को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मैं यह भी कहूंगी कि कांग्रेस और राज्यों में सत्ता में मौजूद अन्य सरकारों के पास चिकित्सा निर्णय लेने के लिए साझेदार के अधिकारों की मान्यता को कानून में लाने के कई अवसर हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य पर कानून बना सकते हैं, वे रोजगार को बिना भेदभाव के देख सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है।"

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