सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसानों के दिल्ली कूच का मामला, बार एसोसिएशन ने लिखी CJI को चिट्ठी; की ये मांग
अपनी मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं जिसके मद्देनजर दिल्ली हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसानों के कूच से होने वाली परेशानी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के जीवन को परेशान करने का आरोप लगाते हुए संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के मांग की है।
साथ ही, उन्होंने सीजेआई से अदालतों को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया कि अदालतों के समक्ष वकीलों की गैर-मौजूदगी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
'मजबूर होकर लिखा पत्र'
आदिश अग्रवाल ने कहा, "मैं आपके ध्यान में लाने के लिए यह पत्र लिखने के लिए मजबूर हूं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं।"
'आम जनता को होती है परेशानी'
पत्र में कहा गया, "इससे पहले, 2021 और 2022 में दिल्ली की तीन सीमाएं इसी तरह के विरोध के कारण कई महीनों तक अवरुद्ध रहीं, जिससे आम जनता को कठिनाई हुई। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि दिल्ली आने की कोशिश के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह इलाज के सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए।"
साथ ही, उन्होंने कहा, "आज के किसानों के विरोध के मद्देनजर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कीलें और सड़क पर बैरिकेड लगा दिए हैं। इसके अलावा, क्रेन और अर्थमूवर्स भी लगाए गए हैं। राजधानी में उनके मुक्त मार्ग को बाधित करने के लिए सड़कों पर बड़े कंटेनर रखने के लिए नियोजित किया जा रहा है।"
केंद्रीय मंत्रियों ने की मुलाकात
कल रात, तीन केंद्रीय मंत्रियों ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक की और मंत्रियों ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और एक समिति के गठन के माध्यम से कुछ अन्य मुद्दों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया है। सरकार के एक बयान में कहा गया, "हमें अभी भी उम्मीद है कि किसान संगठन बातचीत करेंगे। हम आने वाले दिनों में इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।"
पत्र में कहा गया, "यह सही समय है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये किसान कोई उपद्रव न करें और आम जनता को भारी असुविधा न पहुंचाएं।" पत्र में कहा गया है कि आम नागरिकों को बिना किसी समस्या के अपना जीवन जीने का अधिकार है। एससीबीए के पत्र में कहा गया है कि अगर वे अभी भी विरोध प्रदर्शन पर अड़े हैं, तो उन्हें अपने मूल स्थानों पर विरोध करना चाहिए।
उपद्रव पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
आदिश अग्रवाल ने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध किसी भी मामले में गैर-उपस्थिति के कारण प्रतिकूल आदेश पारित न करने के लिए सभी संबंधितों को अपेक्षित निर्देश जारी करें, जब तक कि दिल्ली की सीमाओं पर जनता की मुक्त आवाजाही में बाधा न हो।"
अग्रवाल ने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान करने के लिए जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले दोषी किसानों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनमें "एमएसपी गारंटी कानून" और कर्ज माफी शामिल है।"
सीजेआई ने लिया जायजा
सीजेआई चंद्रचूड़ ने किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के कारण एनसीआर में ट्रैफिक जाम का जायजा लिया और कहा कि सुनवाई के दौरान वकीलों को जगह दी जाएगी।