कांग्रेस नेता ने ही कर दिया कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध, आरक्षण विधेयक को बताया असंवैधानिक; जानिए पूरा मामला
Karnataka Job Reservation Bill प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार को अपनी पार्टी के नेताओं का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना की और कहा कि यह असंवैधानिक है। इससे पहले राज्य सरकार ने कड़े विरोध के बाद विधेयक वापस ले लिया था।
पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के आरक्षण विधेयक की आलोचना की। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला विधेयक पेश किया था।
थरूर ने इस विधेयक को असंवैधानिक और अविवेकपूर्ण कहा। हालांकि कांग्रेस नेता ने सिद्दरमैया की अगुआई वाली सरकार के विधेयक वापस लेने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में थरूर ने कहा, 'यह बुद्धिमत्ता से लिया गया फैसला नहीं था। यदि हर राज्य इसी तरह का कानून लाएंगे तो वह असंवैधानिक होगा। संविधान के अनुसार हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में रहने, काम करने और यात्रा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।'
'पड़ोसी राज्यों में चला जाएगा कारोबार'
कांग्रेस सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए ऐसे ही एक विधेयक को निरस्त कर दिया था। लोकसभा में तिरुअनंतपुरम का प्रतिनिधित्व करने वाले थरूर ने कहा कि कर्नाटक ने ऐसा किया तो उसके यहां से कारोबार उसके पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और केरल में स्थानांतरित हो जाएंगे। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 को स्वीकृति दी थी।