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'यह बदलावों का दशक, भारत को उठाना चाहिए अवसरों का लाभ', नीति आयोग की बैठक में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि यह बदलावों का दशक है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। नीति आयोग की बैठक का विषय भी विकसित भारत 2047 रहा है।

By Agency Edited By: Ajay Kumar Updated: Sat, 27 Jul 2024 05:17 PM (IST)
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Niti Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटो)

आईएएनएस, नई दिल्ली। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वह सीधे लोगों से जुड़े हैं। 2047 तक विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। यह बात शानिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कही।

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यह बदलाव का दशक

पीएम मोदी ने कहा कि यह दशक बदलावों का है, तकनीकी और भू-राजनीतिक के साथ-साथ अवसरों का भी है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति की सीढ़ी है।

30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@ 2047 पर विजन डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा हुई। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बता दें कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसका लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।

इसलिए हुई 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक

बता दें कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इस सपने के लिए रोडमैप बनाने और केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के रूप में टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया गया।

नीति आयोग की बैठक का विषय विकसित भारत

नीति आयोग की बैठक का विषय विकसित भारत @2047" है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागितापूर्ण शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

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