'किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले....', सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को सुनाया ये फरमान

मेहता ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) के एक सर्कुलर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान फोरेंसिक आडिट होती है, जिसमें खाताधारक फोरेंसिक आडिटरों के साथ जुड़ा रहता है। इसके बाद खाताधारक को नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर वह लिखित जवाब देता है और उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है।

आरबीआई को पक्षकार बनाने का निर्देश

हालांकि, पीठ ने पूछा, “अगर नोटिस जारी किया जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है और उस जवाब को देखा जा रहा है, तो व्यक्तिगत सुनवाई देने में दिक्कत क्या है? और अगर दी जाए तो बैंक को क्या नुकसान होगा?''अदालत ने कहा कि 2023 के फैसले को आए दो साल से अधिक हो गए और इस बीच तमाम बैंकों ने निश्चित तौर पर इस आधार पर बताओ नोटिस जारी किए होंगे।

ऐसे में एसबीआइ को ही क्यों दिक्कत है। मेहता ने तर्क दिया कि कोई भी बैंक व्यक्तिगत सुनवाई नहीं करता और कई बार ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता। कई बार व्यक्तिगत सुनवाई से खाते को फ्राड घोषित करने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।पीठ ने कहा कि मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को भी पक्षकार बनाया जाए और एसबीआइ से यह स्पष्ट करने को कहा कि किन परिस्थितियों में बैंक व्यक्तिगत सुनवाई देने से छूट चाहते हैं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)