सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ियों पर जल्द सुनवाई का दिया भरोसा, जानिए क्या है पूरा मामला
वकील अश्वनी उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा मुफ्त रेवडि़यों की घोषणाओं पर अंकुश लगाने और उसे चुनाव का भ्रष्ट तरीका मानने की मांग की गई है साथ ही चुनाव आयोग को दोषी राजनैतिक दलों को डिरजिस्टर करने की शक्ति दिये जाने की भी याचिका में मांग की गई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। लंबे समय से लंबित मामले पर बुधवार को जल्दी सुनवाई की मांग किये जाने पर कोर्ट ने कहा मामला महत्वपूर्ण है और वह इस पर जल्दी सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है ऐसे में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
केस पर जल्दी सुनवाई का यह आश्वासन प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया द्वारा मामले का उल्लेख करने पर दिया।वकील अश्वनी उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा मुफ्त रेवडि़यों की घोषणाओं पर अंकुश लगाने और उसे चुनाव का भ्रष्ट तरीका मानने की मांग की गई है साथ ही चुनाव आयोग को दोषी राजनैतिक दलों को डिरजिस्टर करने की शक्ति दिये जाने की भी याचिका में मांग की गई है।
इस मामले में 23 नवंबर 2023 के बाद से सुनवाई नहीं हुई है। बुधवार को भी यह केस चीफ जस्टिस की अदालत में सूचीबद्ध मुकदमों में शामिल था लेकिन अन्य कई मामलों का नंबर पहले होने के कारण इसका नंबर आना संभव नहीं लग रहा था।