Supreme Court: नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर लगी रोक, कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें उसके उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई है Supreme Court जिसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया गया है जिसमें नर्सरी प्रवेश के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें उसके उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई है जिसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया गया है जिसमें नर्सरी प्रवेश के लिए बच्चों की 'स्क्रीनिंग' पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में दलील दी गई है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर यह याचिका महत्वपूर्ण हो गई है।
जिनमें पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित और पुन: पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी पर नाखुशी व्यक्त की गई है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हवाला दिया गया है कि राज्य के राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रविधानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद- 200 में किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है।