महिला पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोपित विधायक को गिरफ्तारी से राहत, Supreme Court ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए उससे मारपीट करने के मामले में ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष जयनारायण मिश्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले के संबंध में गिरफ्तारी से राहत दी जाती है। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक हैं और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने पिछले लगभग एक साल के दौरान अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन किया है और पिछले साल 15 फरवरी की घटना के संबंध में पुलिस को कभी भी उन्हें समन करने का कोई मौका नहीं मिला।

यह भी पढ़ें: BJP नेता जयनारायण की बेटी सुभाश्री ने पिता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किन्नरों को पानी पिलाकर बटोरी सुर्खियां

उन्होंने कहा कि उड़ीसा हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जमानत पर विचार करना चाहिए था क्योंकि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी।

HC के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर SC कोर्ट कर रही थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट के 23 नवंबर 2023 के आदेश के खिलाफ मिश्रा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

भाजपा विधायक ने क्या किया दावा?

भाजपा विधायक ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया था कि धनुपाली की थाना प्रभारी निरीक्षक अनीता प्रधान ने उन्हें धक्का दिया था। वहीं, महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि विधायक ने मुझ पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया और मुझे डकैत कहा। जब मैंने पूछा कि वह ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया।

यह भी पढ़ेंः ज्ञानवापी केस: हिंदू पक्ष को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 'शिवलिंग' वाली जगह की साफ-सफाई करने की इजाजत