सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई की गई। केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट में इसके लिए कई याचिकाएं दायर हैं। केंद्र और रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर करने के लिए समय की मांग की। अगली सुनवाई 9 नवंबर को की जाएगी।
By Jagran NewsEdited By: Monika MinalUpdated: Wed, 12 Oct 2022 03:15 PM (IST)
नई दिल्ली, माला दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट 500 और 1000 का नोट बंद करने के सरकार के निर्णय और प्रक्रिया पर विचार करेगा। कोर्ट ने केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) से नोटबंदी के मामले में समग्र हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके लिए केंद्र व रिजर्व बैंक ने समय की मांग की। अब मामले में 9 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।
इस पूरी कार्यवाही की आज लाइव स्ट्रीमिंग की गई। वेबसाइट पर 'लाइव स्ट्रीमिंग' के लिए आइकन बना है जिसे क्लिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई देखी जा सकती है। इसके अलावा इसे यू ट्यूब पर भी देखा जा सकता है। कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हैं।
पांच जजों की बेंच कर रही मामले की सुनवाई
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं।
59 याचिकाओं पर सुनवाई
इससे पहले की सुनवाई में बेंच की ओर से सवाल किया गया था कि कहीं यह मामला अकेडमिक तो नहीं हो गया है। बता दें कि दिसंबर, 2016 के बाद से इस मामले में 59 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट हुए थे रद
केंद्र सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की अहम घोषणा की थी। इसके तहत 500 व 1000 रुपये के करेंसी नोट को रद करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनेकों याचिकाएं दायर की गईं।
विवेक नारायण शर्मा ने दी थी पहली चुनौती
केंद्र सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने चुनौती दी और कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद 57 और याचिकाएं दर्ज कराई गईं। उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे अचानक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था।
पिछले ही माह शुरू हुई है लाइव स्ट्रीमिंग
27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। इसके बाद से आम जनता की आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्यवाही होगी। गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर किस पक्ष का क्या रुख है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जान सकेगी। लोग कानूनी प्रविधानों से अवगत होंगे।
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