महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर उम्र की पाबंदी के खिलाफ याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर 35 वर्ष की आयु प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने एक वकील द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आयु सीमा महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रतिबंध है।

मीरा कौर पटेल की याचिका पर सुनवाई

शीर्ष अदालत अधिवक्ता मीरा कौर पटेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि पूर्व-गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम की धारा 4 (3) (i) में 35 वर्ष की आयु प्रतिबंध, 1994 महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रतिबंध है। अधिनियम के अनुसार, जब तक गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग या संचालन नहीं किया जाएगा। 

गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक महिलाएं गर्भपात की हकदार

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने पहले माना था कि सभी महिलाएं गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं, और गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन (एमटीपी) अधिनियम के आधार पर कोई भेद करती हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति 'संवैधानिक रूप से अस्थिर' है।

सितंबर में महिलाओं को मिला गर्भपात का अधिकार

गौरतलब है कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि दुष्कर्म के अंतर्गत वैवाहिक दुष्कर्म भी शामिल है जो गर्भपात के लिए वैध है।

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