'फास्टर सेल पर आदेशों को देखें जेल अधिकारी', जमानत आदेशों का पालन नहीं होने पर SC ने जारी किए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों द्वारा अपने जमानत आदेशों का पालन नहीं करने पर संज्ञान लिया है और त्वरित अनुपालन के लिए फास्टर सेल के जरिये आदेशों को देखने के लिए जेल अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा कई जमानत आदेश जारी किए जा रहे हैं जिनका जेल अधिकारियों को पालन करने की जरूरत है।
शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता समरहर सिंह के जरिये दायर विभिन्न अर्जियों पर यह आदेश जारी किया। एक याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता लक्ष्मण राम को आपराधिक मामले में पांच फरवरी को जमानत मिलने के बावजूद जेल अधिकारियों ने रिहा नहीं किया।इस अदालत द्वारा कई जमानत आदेश जारी किए जा रहे हैं जिनका जेल अधिकारियों को पालन करने की जरूरत है। इस अदालत द्वारा जारी आदेशों पर कार्रवाई करना और उनके मुताबिक संबंधित अदालत में आरोपित की पेशी सुनिश्चित करना जेल अधिकारियों का दायित्व है।
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कोर्ट ने बनाया 'फास्टर सेल' नाम प्रोटोकाल
चार मार्च को जारी पिछले आदेश में पीठ ने कहा था कि जमानत आदेश के प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए अदालत ने 'फास्टर सेल' नामक प्रोटोकाल बनाया है और इसके क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी बनाई है। पीठ ने कहा,पीठ ने कहा कि 'फास्टर' प्रोजेक्ट का सबसे प्रासंगिक पहलू यह है कि सभी जमानत आदेश ई-मेल के जरिये संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किए जाते हैं जैसे- राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी, जिला अदालतें एवं जेल अधीक्षक।यह भी पढ़ें: शराब घोटाले में हैदराबाद के कारोबारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली 5 हफ्ते की अंतरिम जमानत अदालत ने कहा कि इस अदालत के जमानत आदेशों पर डिजिटल सिग्नेचर और क्यूआर कोड होते हैं। फास्टर सेल पर आदेश अपलोड होते ही तत्काल एसएमएस भी जनरेट होता है। पीठ ने कहा कि अपलोड किए गए आदेश को लेकर अगर कोई संदेह होता है तो जेल अधिकारी शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जाकर पुष्टि कर सकते हैं।हम देशभर की विभिन्न जेलों के अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि एसओपी के मुताबिक दिन में दो बार (सुबह और शाम को) ई-मेल देखी जाए। आदेशों पर संज्ञान लेकर जेल अधिकारी संबंधित अदालतों के समक्ष आरोपितों को प्रस्तुत करें।