सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए समय विस्तार की याचिका पर सुनवाई को तैयार

हालांकि, अदालत ने पूरे कानून को रोकने से इनकार किया, जोकि इसके पक्ष में संविधानिकता की धारण को स्पष्ट करता है।कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र का ''वक्फ-बाय-यूजर'' प्रविधान को हटाने का आदेश प्रारंभिक रूप से मनमाना नहीं है और यह तर्क कि वक्फ भूमि सरकारों द्वारा हड़पी जाएगी, कोई आधार नहीं रखता। वक्फ-बाय-यूजर उस प्रथा को दर्शाता है जहां एक संपत्ति को धार्मिक या चैरिटेबल दान (वक्फ) के रूप में मान्यता दी जाती है, जो इसके लंबे समय तक निरंतर उपयोग के आधार पर होती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की औपचारिक या लिखित घोषणा न की गई हो।

गुरुवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील निजाम पाशा ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए समय विस्तार की याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया गया था और निर्णय के दौरान ही पांच महीने बीत गए, यानी अब हमारे पास केवल एक महीना बचा है।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका के उल्लेख पर आपत्ति जताई और कहा कि इसे केंद्र को सूचित किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा- ''इसे सूचीबद्ध किया जाए, सूचीबद्ध करना राहत देने का मतलब नहीं है।'' केंद्र ने छह जून को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल लांच किया था, जिसका उद्देश्य सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टै¨गग करके एक डिजिटल सूची बनाना है। उम्मीद पोर्टल के अनुसार, भारत भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के विवरण को अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर अपलोड किया जाना है।-

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)