'... तो बंद कर देंगे लाड़ली बहन योजना', सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगी राज्य सरकार को फटकार?
सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगी है। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा ना दिए जाने पर अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर संबंधित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लाड़ली बहन जैसी कई योजनाओं पर रोक लगा देंगे। बता दें कि भूमि अधिग्रहण का ये मामला 6 दशक पुराना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र की सरकार को फटकार लगी है। अदालत ने चेतावनी देते हुए यहां तक कहा कि हम लाड़ली बहन योजना समेत फ्री बीज जैसी कई योजनाओं पर रोक लगा देंगे।
क्या है मामला?
ये मामला सालों से लंबित भूमि मुआवजे को लेकर है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले में उचित मुआवजा राशि न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। दरअसल, राज्य ने करीब छह दशक पहले व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इसके बदले में उसे अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन खोने वाले व्यक्ति को उचित मुआवजा नहीं देती तो हम लाड़ली बहन योजना को बंद करने का आदेश देंगे। साथ ही अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर बने ढांचों को गिरा दिया जाएगा।
...तो ढांचे को गिराने का निर्देश देंगे
सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि अगर हमें राशि उचित नहीं लगी तो हम ढांचे को गिराने का निर्देश देंगे। एक उचित आंकड़ा लेकर आइए। अपने मुख्य सचिव से कहिए कि वे सीएम से बात करें। नहीं तो हम उन सभी योजनाओं को रोक देंगे।