SC: सुप्रीम कोर्ट सात और नौ जजों की पीठों के मामलों को लेकर जारी करेगा साझा आदेश, 20 साल से लंबित हैं कई केस
गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ सात और नौ न्यायाधीशों की पीठो में लंबित महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मामलों की सुनवाई की रूपरेखा तय करने और सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए बैठी थी। बता दें कई मामले सात और नौ न्यायाधीशों की पीठ में वर्षों से हैं लंबित। कुछ मामले बीस साल पुराने भी हैं।
By Jagran NewsEdited By: Shashank MishraUpdated: Thu, 12 Oct 2023 08:10 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सात और नौ न्यायाधीशों की पीठों में वर्षों से लंबित मामलों की सुनवाई का कार्यक्रम तय करने का साझा आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह सभी मामलों में एक साथ आदेश जारी करेगा जिसमें विभिन्न मामलों पर सुनवाई की तारीखें और कार्यक्रम तय होंगे।
कुछ मामले बीस साल पुराने
एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा, विधानसभाओं के विशेषाधिकार, विधानसभा स्पीकर के अयोग्यता याचिकाएं निपटाने के अधिकार जैसे कई मामले सात और नौ न्यायाधीशों की पीठ में वर्षों से हैं लंबित। कुछ मामले बीस साल पुराने भी हैं।
गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ सात और नौ न्यायाधीशों की पीठो में लंबित महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मामलों की सुनवाई की रूपरेखा तय करने और सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए बैठी थी।कोर्ट ने कहा कि सात और नौ न्यायाधीशों की पीठ में लंबित मामलों में याचिकाओं दस्तावेजों और लिखित दलीलों का संकलन तैयार किया जाए। पीठ ने सभी पक्षों से नोडल वकीलों का नाम भी बताने को कहा है जो यह संकलन तैयार करने का काम करेंगे।
एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा
सुनवाई के दौरान एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला जब आया तो वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा इस मामले में केंद्र सरकार ने पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे का समर्थन किया था लेकिन बाद में 2016 में केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर अपना नजरिया बदल दिया। इसे भी देखने की जरूरत है। सालिसिटर जनरल ने कहा कि जब मामला सुनवाई पर आएगा तब इसे देखा जाएगा।