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Telangana: केसीआर ने OBC आरक्षण पर PM मोदी को लिखा पत्र, जरूरी विधायी प्रक्रिया शुरू करने का किया आग्रह

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर में संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान का आह्वान किया। केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बार पुन आग्रह किया कि 18 सितंबर 2023 से शुरू होने संसद के आगामी विशेष सत्र में शीघ्र कार्यान्वयन हेतु जरूरी विधायी प्रक्रिया शुरू की जाएं।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 15 Sep 2023 08:49 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (बाएं) और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर (दाएं) (फाइल फोटो)

हैदराबाद, ऑनलाइन डेस्क। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर में संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान का आह्वान किया।

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केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक अन्य पत्र में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का अनुरोध किया, जबकि दूसरे पत्र में केंद्र से संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी के लिए 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए जरूरी विधायी प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की।

केसीआर ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हमारे संविधान के दूरदर्शी वास्तुकारों ने समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के लिए संविधान में उपयुक्त प्रावधान प्रदान करने की परिकल्पना की है।

क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री केसीआर?

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य विधानमंडल ने 14 जून, 2014 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार से संसद और राज्य विधानमंडलों में ओबीसी के लिए 33 फीसदी आरक्षण मुहैया कराने का आग्रह किया। हालांकि, भारत सरकार ने इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, यह जानकर मुझे निराशा हुई।

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उन्होंने आगे कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) संसदीय दल ने 15 सितंबर, 2023 को हुई बैठक में संसद और राज्य विधानमंडलों में ओबीसी के लिए 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने की मांग की और एक प्रस्ताव भी पारित किया।

केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बार पुन: आग्रह किया कि 18 सितंबर, 2023 से शुरू होने संसद के आगामी विशेष सत्र में शीघ्र कार्यान्वयन हेतु जरूरी विधायी प्रक्रिया शुरू की जाएं।