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Telangana सरकार 10वीं तक के स्कूली बच्चों को देगी मुफ्त नाश्ता, जानिए क्या है CM KCR की ये योजना

तेलंगाना सरकार 10वीं तक के स्कूली बच्चों को देगी मुफ्त नाश्ता। सीएम केसीआर दशहरे में करेंगे इस योजना को लॉन्च। 400 करोड़ प्रति वर्ष भार वहन करेगी सरकार। केसीआर ने गरीब परिवारों के छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। सीएम केसीआर के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया हैं।

By Shashank MishraEdited By: Shashank MishraUpdated: Tue, 19 Sep 2023 09:10 PM (IST)
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1 से 10वीं तक के छात्रों को मिलेगा पोषण युक्त फ्री भोजनः KCR

हैदराबाद, ऑनलाइन डेस्क। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर छात्रों के कल्याण में निरंतर सहयोग कर रहे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने छात्रों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दशहरे के उपहार स्वरूप, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 24 अक्टूबर से राज्य भर के सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 तक) में पढ़ने वाले छात्रों को 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ अच्छा पोषण देने की योजना लागू करेगी। इसके योजना के लिए हर साल लगभग रु. 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

राज्य सरकार ने आदेश किया जारी

मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब परिवारों के छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री केसीआर की मानवीय सोच को प्रतिबिंबित करने के लिए दशहरे से इस नाश्ता योजना को लागू करेगी। मुख्यमंत्री केसीआर के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

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मुख्यमंत्री केसीआर ने हाल ही में इस योजना की प्रक्रिया की जांच करने के लिए आईएएस अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी थी। तमिलनाडु में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। अधिकारियों की एक टीम ने वहां सफलतापूर्वक लागू की जा रही छात्रों के लिए नाश्ता योजना का अध्ययन कर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है।

सरकार पर 400 करोड़ का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

मुख्यमंत्री केसीआर ने तमिलनाडु का ध्यान इस ओर दिलाया कि इस योजना को केवल प्राथमिक स्कूलों तक ही लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने हाई स्कूल के छात्रों को भी बिना कोई खर्च किए नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए हर साल लगभग रु. 400 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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