नग्नता और अश्लीलता में है अंतर! सेमी न्यूड फोटो केस में केरल HC ने सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को दी राहत
सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को केरल हाईकोर्ट से राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले में उन्हें बरी करते हुए कहा कि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर स्वायत्तता का अधिकार है।
जानें क्यों हुआ मुकदमा दर्ज
रेहाना ने अपने शरीर को केवल कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया: कोर्ट
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा,यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों का उपयोग किसी यौन कृत्यों के लिए किया था। अदालत ने कहा कि उन्होंने केवल अपने शरीर को कैनवास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी, ताकि उनके बच्चे पेंटिंग कर सकें। एक महिला अपने शरीर के बारे में स्वायत्त निर्णय ले सकती हैं । यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है।"
इस मामले को यौन क्रिया के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता: कोर्ट
न्यायमूर्ति एडप्पागथ ने कहा कि एक कला परियोजना के रूप में अपने ही बच्चों द्वारा एक मां के ऊपरी शरीर पर पेंटिंग को यौन क्रिया के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि यह किसी यौन संतुष्टि के उद्देश्य से किया गया था।जानें अभियोजन पक्ष ने क्या दी दलील
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि फातिमा ने वीडियो में अपने ऊपरी शरीर को उजागर किया था और इसलिए, यह अश्लील और अशोभनीय था। अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि 'नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं होते हैं।'अदालत ने कहा कि केरल में निचली जातियों की महिलाओं ने एक बार अपने स्तनों को ढंकने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। कोर्ट ने आगे कहा, देश के कई हिस्सों में प्राचीन मंदिरों और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अर्ध-नग्न देवताओं की मूर्तियां है और ये मूर्तियां पवित्र माने जाते हैं।"
नग्न प्रदर्शन को कभी भी अश्लील नहीं माना जा सकता: कोर्ट
न्यायमूर्ति एडप्पागथ ने कहा,"नग्नता को यौन-क्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। एक महिला के नग्न शरीर के चित्रण को भी अश्लील नहीं कहा जा सकता है।" अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया था कि वीडियो नैतिकता की सार्वजनिक धारणाओं के खिलाफ था और इसे देखने वाले लोगों के दिमाग पर नैतिक रूप से भ्रष्ट प्रभाव पड़ेगा।"अदालत ने कहा, महिलाओं को शरीर की स्वायत्तता के मामले पर धमकाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाता है और उनके शरीर और जीवन के बारे में चुनाव करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है।" अदालत ने आगे कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो महिला नग्नता को वर्जित मानते हैं।
नैतिकता और आपराधिकता एक साथ नहीं हैं: कोर्ट
अदालत ने इस तर्क को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सामाजिक नैतिकता की धारणा स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है। अदालत ने आगे कहा,नैतिकता और आपराधिकता एक साथ नहीं हैं। जिसे नैतिक रूप से गलत माना जाता है, जरूरी नहीं कि वह कानूनी रूप से गलत हो।"