तो क्या अब सियासी दल नहीं ज्वाइन कर पाएंगे जज? राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल हुआ सूचीबद्ध

पीटीआई, नई दिल्ली। आगामी मानसून सत्र में राज्यसभा में कुल 23 प्राइवेट मेंबर्स बिल को सूचीबद्ध किया गया है। उच्च सदन के आगामी सत्र में संवैधानिक पद धारकों जैसे जजों को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किए जाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक पर कुछ बिलों के साथ ही नागरिकता कानून में संशोधन संबंधी प्राइवेट बिलों को पेश किया जाएगा।

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एक सूत्र के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह का संविधान (संशोधन) बिल, 2024 (अनुच्छेद 124, 148, 319 और 324 और नए अनुच्छेदों 220ए और 309ए को शामिल करने के संबंध में है) को सूचीबद्ध किया गया है। इसके जरिये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जैसे जज और पूर्व चुनाव आयुक्त आदि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हो सकेंगे।

भाजपा में शामिल हुए थे ये जज

यह बिल ऐसे समय में लाया जा रहा है जब हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पांच मार्च को न्यायिक पद छोड़ा और दो दिनों के अंदर ही भाजपा में शामिल हो गए। इसी तरह जुलाई में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या अपनी सेवानिवृत्ति के तीन महीने बाद ही भाजपा में शामिल हो गए थे।

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित कराने की मांग

एडी सिंह का सूचीबद्ध कराया दूसरा प्राइवेट बिल है भारतीय न्याय संहिता कानून में संशोधन करा कर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित कराना। इसी तरह माकपा सांसद वी. सिवादासन ने दो बिल सूचीबद्ध कराए हैं जिसमें से एक में 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' का प्रविधान और दूसरा 'राइट टु ओल्ड एज केयर' के प्रविधान की मांग की गई है।

टीएमसी सांसद के दो बिल सूचीबद्ध

तृणमूल कांग्रेस के सांसद मौसम नूर ने दो बिलों को सूचीबद्ध कराया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और दूसरे बिल में डीपफेक को अपराध घोषित किए जाने की मांग की गई है।

सीएए में संशोधन की मांग

भाकपा के पी. संतोष कुमार ने नागरिकता (संशोधन) बिल, 2024 के जरिये पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यक विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसमें 2019 के मौजूदा कानून में संशोधन कर इसे धर्म के आधार पर नहीं देने की मांग की है।

क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल?

उल्लेखनीय है कि प्राइवेट मेंबर बिल वह विधेयक होता है जिसे वह सांसद पेश करता है जो सरकार का हिस्सा नहीं हो। वर्ष 1952 से दोनों सदनों में मिलाकर अब तक ऐसे कुल 14 बिल ही पास हुए हैं।

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